रोडवेज कर्मचारियों का धरना, 15 दिन में समाधान नहीं तो आंदोलन

आरएम को 10 सूत्रीय मांगपत्र सौंपा, मुख्यालय घेराव की चेतावनी

मेरठ। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों ने मंगलवार को श्रमिक समाज कल्याण संघ के आह्वान पर क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय परिसर में धरना-प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने क्षेत्रीय प्रबंधक को 10 सूत्रीय मांगपत्र सौंपकर समस्याओं के 15 दिन में समाधान की मांग की। मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी गई।

संघ पदाधिकारी राहुल सिंह ने कहा कि समाधान न होने पर परिवहन निगम के लखनऊ मुख्यालय में प्रबंध निदेशक का घेराव किया जाएगा। कर्मचारियों ने आउटसोर्स परिचालकों को विभागीय संविदा से जोड़ने, भविष्य में चालक-परिचालकों की भर्ती निगम स्तर से कराने और सातवें वेतनमान के एरियर का भुगतान सितंबर 2026 से करने की मांग की।

इसके अलावा जुलाई 2025 का तीन प्रतिशत और जनवरी 2026 का दो प्रतिशत लंबित महंगाई भत्ता देने, संविदा कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी और सेवा नियमावली का लाभ देने की मांग की गई। स्वीकृत 547 रिक्त पदों पर भर्ती, कैशलेस चिकित्सा सुविधा, डग्गामार वाहनों पर रोक, 19 डिपो में आउटसोर्स तकनीकी कार्यों की समीक्षा और मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति की मांग भी ज्ञापन में शामिल रही। धरने में संघ के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे।