SIR से लेकर फॉर्म-6 तक चुनाव आयोग से 48 सवाल, राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की अर्जी
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार समेत तीनों आयुक्तों की भूमिका पर मांगा जवाब, ECINET सिस्टम और वोटर लिस्ट में बदलाव का रिकॉर्ड भी तलब करने की मांग
नई दिल्ली। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और वोटर लिस्ट में कथित गड़बड़ियों को लेकर विपक्ष ने चुनाव आयोग से जवाब मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अन्य याचिकाकर्ताओं ने अदालत में नई अर्जी दाखिल कर चुनाव आयोग से 48 सवालों के जवाब दिलाने की मांग की है। इन सवालों में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्तों की भूमिका, SIR लागू करने की प्रक्रिया, ऑनलाइन फॉर्म-6 और ECINET डिजिटल सिस्टम से जुड़े मुद्दे शामिल हैं।
याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि चुनाव आयोग के संबंधित अधिकारियों को इन सवालों के जवाब हलफनामे के माध्यम से देने का निर्देश दिया जाए। उनका कहना है कि आयोग के पास इन सभी सवालों से संबंधित दस्तावेज और रिकॉर्ड मौजूद हैं। इनके सामने आने से मतदाता सूची में बदलाव की प्रक्रिया की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
SIR लागू करने के फैसले पर उठाए सवाल
अर्जी में पूछा गया है कि देशभर में SIR शुरू करने का फैसला कब और किस प्रक्रिया के तहत लिया गया था? क्या इस फैसले पर मुख्य चुनाव आयुक्त सहित तीनों चुनाव आयुक्तों की सहमति थी? यदि सभी की सहमति थी तो इससे संबंधित बैठक के मिनट्स, फाइल और अन्य दस्तावेज सार्वजनिक क्यों नहीं किए गए?
याचिकाकर्ताओं ने आयोग के उस जवाब पर भी सवाल उठाया है, जिसमें SIR से जुड़े आदेशों को सभी सदस्यों की सहमति से जारी किया जाना बताया गया था। अर्जी में पूछा गया है कि सहमति किस तारीख को बनी और क्या इस दौरान किसी आयुक्त ने असहमति या आपत्ति दर्ज कराई थी?
ECINET सिस्टम पर 15 सवाल
अर्जी में ECINET और ERONET डिजिटल सिस्टम को लेकर करीब 15 सवाल शामिल किए गए हैं। इनमें पूछा गया है कि इन सिस्टम को विकसित करने और इनमें बदलाव करने की अनुमति किस अधिकारी ने दी थी। मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधित करने का अधिकार किन अधिकारियों को है?
यह भी जानना चाहा गया है कि क्या किसी निजी कंपनी, ठेकेदार या बाहरी एजेंसी के कर्मचारियों को मतदाता सूची के डेटा में बदलाव करने की अनुमति थी? प्रत्येक बदलाव का डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाता है या नहीं? किसी मतदाता का नाम हटाने अथवा दोबारा जोड़ने की पूरी जानकारी सिस्टम में उपलब्ध रहती है या नहीं?
ऑनलाइन फॉर्म-6 के घोषणा पत्र पर भी जवाब मांगा
याचिकाकर्ताओं ने ऑनलाइन फॉर्म-6 में जोड़े गए घोषणा पत्र को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा है कि इसे शामिल करने का फैसला किस अधिकारी ने लिया और इसकी मंजूरी कब दी गई? इस घोषणा पत्र के कारण कितने ऑनलाइन आवेदन खारिज हुए, कितने लंबित रहे और कितने आवेदनों पर कार्रवाई नहीं की गई?
पश्चिम बंगाल में दाखिल अपीलों का भी ब्योरा मांगा
अर्जी में पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची में नाम जोड़ने के पक्ष में न्यायिक अधिकारियों द्वारा दिए गए आदेशों के खिलाफ दाखिल अपीलों की जानकारी भी मांगी गई है। याचिकाकर्ताओं ने पूछा है कि ऐसी कुल कितनी अपीलें दाखिल हुईं, इन्हें दाखिल करने का निर्णय किस अधिकारी ने लिया और क्या इसके लिए चुनाव आयोग से अनुमति ली गई थी? इन अपीलों की मौजूदा स्थिति बताने की मांग भी की गई है।
आयुक्तों से लेकर आईटी महानिदेशक तक से जवाब की मांग
याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि चुनाव आयोग की ओर से पहले जवाब दाखिल करने वाले डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर भानु प्रकाश येतुरु संबंधित सवालों के जवाब दें। मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों की व्यक्तिगत सहमति से जुड़े सवालों का जवाब संबंधित आयुक्त स्वयं हलफनामे पर दें। वहीं, ECINET से संबंधित तकनीकी सवालों के जवाब चुनाव आयोग के महानिदेशक (आईटी) से मांगे गए हैं।
याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि चुनाव आयोग के पास इन सभी मामलों से जुड़े रिकॉर्ड उपलब्ध हैं। ऐसे में 48 सवालों के जवाब मिलने से मतदाता सूची के पुनरीक्षण और डिजिटल व्यवस्था से संबंधित तथ्यों को समझने में मदद मिलेगी। मामले में अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर नजर रहेगी।


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