दाखिले के वक्त मान्यता, अब वेबसाइट पर ब्लैकलिस्ट! बीएड छात्रों का भविष्य अधर में
सीसीएसयू में ज्ञानस्थली और एबीएम कॉलेज के छात्र-छात्राओं का हंगामा, परीक्षा नियंत्रक कार्यालय का घेराव कर उठाए सवाल
एनसीटीई ने 20 मई 2025 को ही मान्यता वापस ली थी, सितंबर में फिर कैसे हुए दाखिले; विश्वविद्यालय ने जांच कमेटी बनाने का दिया भरोसा
मेरठ। दाखिले के समय काउंसिलिंग में कॉलेज का नाम शामिल था, फीस जमा कर पढ़ाई भी शुरू कर दी, लेकिन अब एनसीटीई की वेबसाइट पर कॉलेज की मान्यता वापस लेने की जानकारी सामने आने से बीएड के छात्र-छात्राओं की चिंता बढ़ गई है। अपने भविष्य और डिग्री की वैधता को लेकर शनिवार को मोदीनगर के ज्ञानस्थली और एबीएम कॉलेज के सत्र 2025-26 के छात्र-छात्राओं ने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में जमकर हंगामा किया। छात्रों ने परीक्षा नियंत्रक कार्यालय का घेराव कर विश्वविद्यालय प्रशासन से जवाब मांगा।
छात्र संघ के पूर्व महामंत्री अंकित अधाना के नेतृत्व में पहुंचे छात्र-छात्राओं ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने बीएड में दाखिला लिया था, तब दोनों कॉलेजों के नाम काउंसिलिंग सूची में शामिल थे। विश्वविद्यालय की ओर से अलॉटमेंट लेटर जारी किए गए और इसके बाद दाखिले भी हुए। अब एनसीटीई की वेबसाइट पर मान्यता वापस लेने की स्थिति दर्ज होने से उनकी डिग्री पर सवाल खड़े हो गए हैं।
दाखिले से पहले ही वापस हो चुकी थी मान्यता
छात्रों के मुताबिक, वे इस मामले में दिल्ली स्थित एनसीटीई कार्यालय पहुंचे थे। वहां आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांगी गई। जवाब में बताया गया कि सत्र 2025-26 के लिए कॉलेज की मान्यता 20 मई 2025 को ही समाप्त कर दी गई थी। इसके बावजूद सितंबर में काउंसिलिंग के जरिए छात्रों को कॉलेज आवंटित किए गए और दाखिले करा दिए गए।
छात्रों ने सवाल उठाया कि जब मान्यता की स्थिति पहले से स्पष्ट थी तो विश्वविद्यालय ने कॉलेजों के नाम काउंसिलिंग में कैसे शामिल कर लिए? सीसीएसयू और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी से भी आरटीआई के जरिए जानकारी मांगी गई, लेकिन छात्रों का आरोप है कि उन्हें अब तक स्पष्ट जवाब नहीं मिला है।
हाईकोर्ट के आदेश पर भी उठाए सवाल
प्रदर्शन के दौरान विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों को वर्ष 2026 का हाईकोर्ट का स्टे ऑर्डर दिखाया। हालांकि, छात्रों का कहना था कि इस आदेश में सत्र 2025-26 का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। एनसीटीई की वेबसाइट पर 2025-26 के सामने 'विदड्रॉल' यानी मान्यता वापस लेने और 2026-27 के सामने 'रेस्टोरेशन कोर्ट ऑर्डर' दर्ज होने का हवाला देते हुए उन्होंने दोनों सत्रों की स्थिति अलग-अलग स्पष्ट करने की मांग की।
अंकित अधाना ने कहा कि यदि हाईकोर्ट का आदेश सत्र 2025-26 पर भी लागू होता है तो विश्वविद्यालय एनसीटीई को पत्र लिखकर वेबसाइट पर स्थिति अपडेट कराए। उन्होंने कॉलेज प्रबंधन पर मान्यता का लिखित प्रमाण नहीं दिखाने का आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि शिकायत करने पर कुछ छात्रों को प्रैक्टिकल और इंटरनल के अंक काटने की धमकी दी जा रही है।
एक महीने में जांच और जवाब का आश्वासन
हंगामे के बाद परीक्षा नियंत्रक अजय कृष्ण यादव ने छात्रों को आश्वासन दिया कि विश्वविद्यालय एनसीटीई को लिखित पत्र भेजकर मान्यता की स्थिति स्पष्ट कराएगा। साथ ही पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की जाएगी। आरटीआई के जवाब में स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने एक महीने का समय मांगा।
छात्रों ने चेतावनी दी कि निर्धारित समय में कॉलेजों की मान्यता और डिग्री की वैधता को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हुई तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। प्रदर्शन में विनीत चपराना, शान मुहम्मद, रवि मावी प्रधान, सौरभ राजपूत, आशु गोस्वामी, अनुज गुर्जर, एएन मलिक और सौरभ भारद्वाज सहित सैकड़ों छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।


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