ईरान में सत्ता परिवर्तन का सपना टूटा, अब ट्रंप और नेतन्याहू की अपनी कुर्सी पर संकट

खामेनेई की मौत के बाद भी कायम रहा ईरान का इस्लामिक शासन, युद्ध के बाद पहले चुनाव में ट्रंप को झटका; इजराइल में भी नेतन्याहू का गठबंधन बहुमत से दूर

वॉशिंगटन/तेल अवीव। ईरान में सत्ता परिवर्तन का सपना लेकर अमेरिका और इजराइल ने जिस युद्ध की शुरुआत की थी, उसका राजनीतिक असर अब दोनों देशों में दिखाई देने लगा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को उम्मीद थी कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत और सैन्य ठिकानों पर हमलों के बाद वहां की सत्ता कमजोर पड़ जाएगी। जनता सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी और 1979 से चली आ रही इस्लामिक शासन व्यवस्था का अंत हो जाएगा। लेकिन खामेनेई की मौत के बावजूद ईरान का सत्ता तंत्र कायम रहा। अब युद्ध के बाद दोनों नेताओं को अपने ही देशों में राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

खामेनेई की मौत, लेकिन नहीं टूटी सत्ता की व्यवस्था

युद्ध के दौरान अमेरिका और इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों के साथ उसके शीर्ष नेतृत्व को भी निशाना बनाया। 28 फरवरी 2026 को हुए हमले में खामेनेई समेत कई बड़े नेता मारे गए। इसके बाद ट्रंप और नेतन्याहू ने ईरानी जनता से अपनी सरकार के खिलाफ खड़े होने की अपील की थी। ट्रंप ने तो लोगों से सत्ता अपने हाथ में लेने तक का आह्वान किया था।

हालांकि, दोनों देशों की रणनीति सफल नहीं हुई। इसकी बड़ी वजह ईरान का मजबूत संस्थागत ढांचा रहा। वहां सत्ता केवल सर्वोच्च नेता के इर्द-गिर्द नहीं, बल्कि धार्मिक संस्थाओं, सुरक्षा एजेंसियों और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) के व्यापक नेटवर्क पर आधारित है। नेतृत्व को बड़ा नुकसान पहुंचने के बावजूद यह व्यवस्था बिखरी नहीं।

सत्ता परिवर्तन के लिए अपनाए कई तरीके

ईरान में सत्ता बदलने के लिए अमेरिका और इजराइल ने सैन्य कार्रवाई के अलावा कई स्तरों पर दबाव बनाने की कोशिश की।

  • प्रदर्शनों का समर्थन: जनवरी 2026 में ईरान में हुए विरोध प्रदर्शनों को सत्ता परिवर्तन के संभावित अवसर के रूप में देखा गया।

  • शीर्ष नेतृत्व पर हमला: खामेनेई समेत कई वरिष्ठ नेताओं को निशाना बनाकर शासन के शीर्ष नेतृत्व को कमजोर करने की कोशिश की गई।

  • सुरक्षा तंत्र पर प्रहार: ईरानी सैन्य ठिकानों और सुरक्षा बलों को निशाना बनाया गया, ताकि सरकार की विरोध प्रदर्शनों को नियंत्रित करने की क्षमता प्रभावित हो।

  • रजा पहलवी का विकल्प: ईरान के आखिरी शाह के बेटे रजा पहलवी को संभावित नेतृत्व विकल्प के रूप में देखा गया, लेकिन उनके देश के भीतर जनसमर्थन को लेकर सवाल बने रहे।

अमेरिका में ट्रंप को मिडटर्म चुनाव में झटका

ईरान युद्ध के बाद अमेरिका में हुए 3 नवंबर के मिडटर्म चुनाव ट्रंप के लिए बड़ी राजनीतिक परीक्षा साबित हुए। डेमोक्रेटिक पार्टी ने प्रतिनिधि सभा और सीनेट में बहुमत हासिल कर लिया। इससे रिपब्लिकन पार्टी का कांग्रेस पर नियंत्रण समाप्त हो गया।

महंगाई, रोजमर्रा की वस्तुओं की बढ़ती कीमतें, ईरान युद्ध और ट्रंप की टैरिफ नीतियां चुनाव में प्रमुख मुद्दे रहे। अब डेमोक्रेट्स के पास ट्रंप प्रशासन के फैसलों पर सवाल उठाने और उसकी नीतियों को चुनौती देने के अधिक अवसर होंगे। हालांकि, मिडटर्म चुनाव में हार का मतलब राष्ट्रपति पद गंवाना नहीं है, लेकिन इससे ट्रंप की विधायी और राजनीतिक ताकत प्रभावित होगी।

इजराइल में भी नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ीं

इजराइल में भी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के राजनीतिक भविष्य को लेकर सवाल उठने लगे हैं। 27 अक्टूबर के चुनाव में उनके गठबंधन को 120 सदस्यीय संसद में 53 सीटें मिलीं, जबकि बहुमत के लिए 61 सीटों की जरूरत है। विपक्ष को 48 सीटें मिलीं।

3 नवंबर को विपक्ष की ओर से पूर्व सैन्य प्रमुख गादी आइजेनकोट को प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन दिए जाने से राजनीतिक हलचल और बढ़ गई। हालांकि, विपक्षी दलों के बीच मतभेदों के कारण सरकार गठन की तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं है।

युद्ध का लक्ष्य अधूरा, घरेलू राजनीति में बढ़ी चुनौती

ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं होना और युद्ध के बाद अमेरिका तथा इजराइल में राजनीतिक दबाव बढ़ना दोनों नेताओं के लिए अहम चुनौती बन गया है। ट्रंप को अब कांग्रेस में डेमोक्रेट्स के बहुमत का सामना करना होगा, जबकि नेतन्याहू को सरकार बचाने के लिए नए राजनीतिक समीकरण बनाने पड़ सकते हैं।

इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर दिखाया है कि किसी देश के शीर्ष नेतृत्व को सैन्य कार्रवाई से निशाना बनाना और उसकी पूरी राजनीतिक व्यवस्था बदल देना दो अलग-अलग बातें हैं। ईरान में सत्ता का ढांचा कायम है, लेकिन युद्ध के राजनीतिक परिणाम अब अमेरिका और इजराइल की घरेलू राजनीति में भी दिखाई देने लगे हैं।

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