बच्चों की चुनौती
राजीव त्यागी
प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को भारत में बाल दिवस मनाया जाता है। यह अवसर बदलते समय में बच्चों के अधिकारों, शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य का मूल्यांकन करने का भी है। इक्कीसवीं सदी में बचपन का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। कभी बच्चों की दुनिया खेल के मैदानों, पुस्तकों, कहानियों और मित्रों के साथ विकसित होती थी, लेकिन आज मोबाइल, इंटरनेट, सामाजिक माध्यमों और आभासी खेलों ने उनके दैनिक जीवन में गहरी जगह बना ली है। तकनीकी क्रांति ने शिक्षा और सूचना के नए अवसर उपलब्ध करवाए हैं।
डिजिटल पुस्तकालय, शैक्षणिक चलचित्र और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित साधन सीखने की प्रक्रिया को सरल और रोचक बना रहे हैं। इसलिए बच्चों को तकनीक से दूर रखना समाधान नहीं, बल्कि उसका विवेकपूर्ण और संतुलित उपयोग सिखाना समय की आवश्यकता है। बचपन किसी भी राष्ट्र की सबसे अनमोल पूंजी और उसके भविष्य की आधारशिला होता है। बच्चों की जिज्ञासा, कल्पनाशीलता, संवेदनशीलता और रचनात्मकता ही एक स्वस्थ समाज की वास्तविक पहचान है। आज के दौर में बच्चों की सुरक्षा का प्रश्न और गंभीर है।
सितंबर 2026 में प्रकाशित यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार, 21 देशों में 12 से 17 वर्ष आयु वर्ग के लगभग दो करोड़ बच्चे एक वर्ष के दौरान तकनीक के माध्यम से यौन शोषण और दुव्र्यवहार का सामना कर चुके थे। ये वैश्विक आंकड़े हैं, भारत के विशिष्ट आंकड़े नहीं। फिर भी यह अध्ययन बताता है कि बच्चों की सुरक्षा केवल परिवार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सरकार, समाज और तकनीकी कंपनियों की भी सामूहिक जवाबदेही है। अध्ययन में बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक कल्याण तथा शैक्षणिक एवं सामाजिक कौशल को आधार बनाया गया है। हालांकि, इन देशों के अनुभव बताते हैं कि बच्चों का विकास केवल विद्यालयी शिक्षा से नहीं, बल्कि पोषण, सामाजिक सुरक्षा, समान अवसर और परिवार के अनुकूल वातावरण से भी जुड़ा है।
भारत की स्थिति में भी कई सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-6 के मई 2026 में जारी परिणामों के अनुसार, पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों में बौनापन 35.5 प्रतिशत से घटकर 29.3 प्रतिशत हुआ है। गंभीर दुबलापन 7.7 प्रतिशत से घटकर 5.2 प्रतिशत हुआ और 12 से 23 महीने के बच्चों में पूर्ण टीकाकरण का स्तर 83.8 प्रतिशत से बढक़र 87.1 प्रतिशत पहुंचा। ये उपलब्धियां स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में प्रगति दर्शाती हैं। इसके बावजूद कुपोषण और आर्थिक असमानता जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं। बहरहाल, आज जरूरत इस बात की है कि डिजिटल दौर में बच्चों के समक्ष प्रस्तुत चुनौतियों से प्राथमिकता के साथ निपटा जाए।





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