गरीबी से मुक्ति

इलमा अज़ीम 

किसी राष्ट्र की वास्तविक प्रगति का आकलन केवल उसकी आर्थिक विकास दर, सकल घरेलू उत्पाद, औद्योगिक विस्तार अथवा वैश्विक आर्थिक रैंकिंग से नहीं किया जा सकता। विकास की सार्थकता तब सिद्ध होती है, जब उसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, निर्धनता का दायरा सिमटे, सामान्य नागरिक के जीवन में सुरक्षा, सम्मान और समृद्धि का संचार हो, गरीबी का कलंक मिटे तथा आर्थिक अवसरों पर सबका समान अधिकार स्थापित हो। 

इस दृष्टि से भारत में गरीबी और निर्धनता के स्तर में आई उल्लेखनीय गिरावट एक ऐतिहासिक उपलब्धि और नए भारत के निर्माण का शुभ संकेत है। विश्व बैंक की नवीनतम रिपोर्ट में भारत की इस प्रगति को वैश्विक स्तर पर गरीबी में आई सबसे तेज गिरावटों में से एक माना जाना इस उपलब्धि को और महत्वपूर्ण बनाता है। यह केवल आर्थिक आंकड़ों का परिवर्तन नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन में आए सकारात्मक बदलाव की कहानी है। 



विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2011 से 2023 के बीच भारत में अत्यधिक निर्धनता की दर 27.1 प्रतिशत से घटकर 2.6 प्रतिशत रह गई। इसी अवधि में 4.20 डॉलर प्रतिदिन की अंतरराष्ट्रीय निर्धनता सीमा के अंतर्गत आने वाली आबादी का अनुपात 57.7 प्रतिशत से घटकर 16.1 प्रतिशत हो गया। इसका अर्थ है कि लगभग 49.6 करोड़ लोग गरीबी के दायरे से बाहर आए। वर्ष 2028 तक इस अनुपात के 12.1 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान भी व्यक्त किया गया है। ये आंकड़े भारत की आर्थिक और सामाजिक यात्रा में एक बड़े परिवर्तन के प्रमाण हैं।

 विशेष बात यह है कि भारत ने इतनी बड़ी आबादी, व्यापक सामाजिक विविधता और कोविड जैसी वैश्विक महामारी की चुनौतियों के बावजूद निर्धनता कम करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है, यह मोदी सरकार की युगान्तरकारी जन-कल्याण योजनाओं एवं गरीबी उन्मूलन के संकल्पों का ही परिणाम है। इस परिवर्तन के पीछे केवल आर्थिक विकास नहीं, बल्कि विकास को जनकल्याण से जोड़ने की नीति भी महत्वपूर्ण रही है। 

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन, हर घर जल, आयुष्मान भारत, मुद्रा योजना और मुफ्त खाद्यान्न वितरण जैसी योजनाओं ने निर्धन परिवारों के जीवन में व्यापक बदलाव लाने का काम किया है। इन योजनाओं की विशेषता यह है कि इन्होंने गरीबी को केवल आय की कमी के रूप में नहीं देखा, बल्कि आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, भोजन और वित्तीय समावेशन जैसी बुनियादी आवश्यकताओं से जोड़कर उसका समाधान करने का प्रयास किया है।

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