खराब प्रशिक्षण देने वाले स्कूल-कॉलेजों से छीनी जाएगी एनसीसी की मान्यता, 25 संस्थान कार्रवाई की जद में

एडीजी मेजर जनरल गौरव गौतम ने मेरठ में कैडेटों से किया संवाद, बोले- एनसीसी के नाम पर वसूली बर्दाश्त नहीं होगी

मेरठ। एनसीसी की इकाई लेकर केवल नामांकन कराने और कैडेटों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण नहीं देने वाले स्कूल-कॉलेजों की अब खैर नहीं। राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) ने ऐसे संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी कर ली है। पहले उन्हें चेतावनी दी जाएगी और सुधार नहीं होने पर निलंबित करने के साथ उनकी संबद्धता भी समाप्त की जा सकती है। ऐसे संस्थानों की जगह नए स्कूल-कॉलेजों को एनसीसी से जुड़ने का अवसर मिलेगा। मेरठ पहुंचे एडीजी एनसीसी उत्तर प्रदेश मेजर जनरल गौरव गौतम ने सोमवार को यह स्पष्ट संदेश दिया।

मेरठ एनसीसी ग्रुप मुख्यालय में आयोजित संवाद कार्यक्रम में उन्होंने 300 से अधिक कैडेटों, एनसीसी अधिकारियों और एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर्स (एएनओ) से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने एनसीसी की कार्यप्रणाली, प्रशिक्षण की गुणवत्ता, कैडेटों की समस्याओं, रोजगार, एआई, महिला सुरक्षा और युवाओं के मानसिक तनाव जैसे मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी।

25 स्कूलों को निलंबित सूची में डाला

मेजर जनरल गौरव गौतम ने बताया कि एनसीसी से जुड़े संस्थानों के प्रदर्शन की निगरानी के लिए स्पष्ट व्यवस्था बनाई गई है। जिन स्कूल-कॉलेजों में नियमित प्रशिक्षण और गतिविधियां नहीं हो रही हैं, उन्हें पहले चेतावनी दी जाती है। इसके बाद भी सुधार नहीं होने पर निलंबित सूची में डालकर संबद्धता समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। उन्होंने बताया कि उनके करीब 10 महीने के कार्यकाल में मेरठ के कम से कम 25 स्कूलों को निलंबित सूची में रखा जा चुका है। कुछ संस्थानों ने चेतावनी के बाद व्यवस्था में सुधार किया है, जबकि लापरवाह संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है।

एनसीसी के नाम पर बच्चों से वसूली नहीं चलेगी

एडीजी ने स्कूल-कॉलेजों की ओर से एनसीसी प्रशिक्षण, कैंप और मेडिकल जांच के नाम पर कैडेटों से पैसे वसूलने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि कुछ संस्थान एनसीसी की इकाई मिलने से अपनी मान्यता और एक्रिडिटेशन में लाभ लेने के साथ सरकारी अनुदान की संभावनाएं बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कैडेटों को सुविधाएं और प्रशिक्षण देने में पीछे रहते हैं।

उन्होंने स्पष्ट किया कि नए संस्थानों को एनसीसी की इकाई देने से पहले कानूनी दस्तावेज में यह शर्त शामिल कराई जाएगी कि वे प्रशिक्षण के नाम पर कैडेटों से कोई शुल्क नहीं लेंगे। कैंप और मेडिकल जांच के नाम पर 20, 25 या 50 रुपये वसूलना भी उचित नहीं है। मेडिकल जांच सरकारी अस्पतालों में निश्शुल्क कराई जा सकती है। उन्होंने कहा कि कमजोर आर्थिक स्थिति वाले परिवारों के लिए छोटी रकम भी बड़ी परेशानी बन सकती है। एनसीसी का उद्देश्य बच्चों को अवसर देना है, उन पर आर्थिक बोझ डालना नहीं।

यूपी में 3.40 लाख कैडेट होने चाहिए, संख्या सिर्फ दो लाख

एनसीसी में सीटों की कमी का मुद्दा उठाते हुए मेजर जनरल गौतम ने बताया कि देश की आबादी में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी करीब 17 प्रतिशत है। इस अनुपात से प्रदेश में लगभग 3.40 लाख कैडेट होने चाहिए, जबकि वर्तमान में इनकी संख्या करीब दो लाख है। करीब डेढ़ लाख युवा वेटिंग लिस्ट में हैं। रिक्तियां बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री को भी जानकारी दी गई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले दो से तीन वर्षों में सीटों की समस्या काफी हद तक दूर हो जाएगी। हालांकि, उन्होंने कहा कि कैडेटों की संख्या बढ़ाने के साथ प्रशिक्षण की गुणवत्ता और सेना के अधिकारियों की निगरानी भी जरूरी है।

सरकारी नौकरी के पीछे न भागें, एआई से बढ़ाएं हुनर

कैडेटों से बातचीत में उन्होंने रोजगार के बदलते स्वरूप पर भी चर्चा की। कहा कि सरकारी नौकरियों के अवसर सीमित हैं, इसलिए युवाओं को केवल सरकारी नौकरी के पीछे नहीं भागना चाहिए। अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार कौशल विकसित कर स्वरोजगार और उद्यमिता की दिशा में भी आगे बढ़ना चाहिए। एआई और नई तकनीक का सही इस्तेमाल करने वाले युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। एनसीसी भी कौशल विकास के लिए विभिन्न संस्थानों के साथ एमओयू कर रहा है। इसमें केवल सरकारी स्वीकृति प्राप्त संगठनों को ही शामिल किया जाएगा।

तनाव और अकेलेपन पर भी हुई चर्चा

कैडेट अखिल तोमर ने युवा पीढ़ी में बढ़ते तनाव, एंग्जायटी, अवसाद और अकेलेपन का मुद्दा उठाया। इस पर एडीजी ने कहा कि कई बार अभिभावक, शिक्षक और वरिष्ठ अधिकारी युवाओं की बात समझने के बजाय उन्हें चुप करा देते हैं। इससे उनके भीतर तनाव और अकेलेपन की भावना बढ़ सकती है। युवाओं को दूसरों की देखा-देखी करियर चुनने के बजाय अपनी वास्तविक रुचि और क्षमता पहचाननी चाहिए।

फर्जी सूचनाओं से बचने को तीन-चार स्रोतों से करें पुष्टि

इंटरनेट और सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक सूचनाओं को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि एआई से मिलने वाला हर जवाब सही हो, यह जरूरी नहीं है। किसी भी जानकारी पर भरोसा करने से पहले कम से कम तीन-चार अलग-अलग स्रोतों से उसकी पुष्टि करें। सरकारी और अधिकृत वेबसाइटों को प्राथमिकता दें तथा तकनीक का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करें।

रोज दो मिनट बोलने का अभ्यास करें कैडेट

मंच पर बोलने में घबराहट की समस्या पर उन्होंने कहा कि नर्वस होना स्वाभाविक है। इससे छुटकारा पाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। नियमित अभ्यास से ही आत्मविश्वास बढ़ता है। उन्होंने एनसीसी अधिकारियों और एएनओ को निर्देश दिया कि कैडेटों को प्रतिदिन किसी विषय पर कम से कम दो मिनट बोलने का अवसर दिया जाए।

महिला कैडेटों को आत्मरक्षा का व्यावहारिक प्रशिक्षण

महिला सुरक्षा के सवाल पर मेजर जनरल गौतम ने कहा कि केवल जागरूकता पर्याप्त नहीं है, बल्कि मुश्किल परिस्थितियों में तत्काल प्रतिक्रिया देने का अभ्यास भी जरूरी है। महिला एएनओ और जीसीआई नियमित रूप से महिला कैडेटों को आत्मरक्षा का अभ्यास कराएं। अनुचित व्यवहार या छूने की स्थिति में विरोध करना, जोर से आवाज उठाना और खुद को सुरक्षित करना सिखाया जाए।

पढ़ाई के लिए रोज दो घंटे निकालें

समय प्रबंधन पर उन्होंने कैडेटों को प्रतिदिन कम से कम दो घंटे गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई करने की सलाह दी। इसमें एक घंटा पाठ्यक्रम और एक घंटा सामान्य ज्ञान, तकनीक, एआई जैसे उपयोगी विषयों के लिए निर्धारित करने को कहा। उन्होंने कहा कि एनसीसी को केवल प्रमाणपत्र या नौकरी में अतिरिक्त अंक पाने का माध्यम नहीं समझना चाहिए। इसका असली उद्देश्य अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और देश के प्रति जिम्मेदारी विकसित करना है।

महिला सशक्तीकरण को बताया विकास की कुंजी

एडीजी ने महिला सशक्तीकरण को देश के आर्थिक विकास से जोड़ते हुए कहा कि कार्यबल में महिलाओं की समान भागीदारी जरूरी है। महिलाओं की शिक्षा, कौशल और आत्मनिर्भरता पर विशेष ध्यान देना होगा। कार्यक्रम में कैडेटों ने करियर, मानसिक तनाव, एआई, महिला सुरक्षा और एनसीसी के शैक्षणिक मूल्यांकन जैसे विषयों पर सवाल पूछे। मेजर जनरल गौतम ने उन्हें खुलकर सवाल पूछने और अपनी जिज्ञासाओं को सामने रखने के लिए प्रेरित किया।

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