इजराइल में सरकार गठन पर संकट: नेतन्याहू को सत्ता से हटाने के लिए विपक्ष चला सकता है बड़ा दांव, सीधे PM चुनने की व्यवस्था लौटाने की तैयारी
चुनाव में किसी भी गठबंधन को नहीं मिला बहुमत, 120 सदस्यीय संसद में सरकार बनाने के लिए चाहिए 61 सीटें; 30 साल में तीन बार लागू हो चुकी है सीधे प्रधानमंत्री चुनने की व्यवस्था
तेल अवीव। इजराइल में चुनाव के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को सत्ता से बेदखल करने के लिए विपक्ष अब नया राजनीतिक रास्ता तलाश रहा है। इसके तहत देश में सीधे प्रधानमंत्री चुनने की पुरानी व्यवस्था फिर से लागू करने पर विचार किया जा रहा है। इस व्यवस्था में जनता सांसदों और राजनीतिक दलों को वोट देने के साथ प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का भी सीधे चुनाव कर सकेगी।
27 अक्टूबर को हुए चुनाव में किसी भी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। नेतन्याहू समर्थक दलों को 53 सीटें मिलीं, जबकि विपक्षी गठबंधन 48 सीटों पर सिमट गया। वहीं, अरब पार्टियों के खाते में 19 सीटें आईं। इजराइल की संसद नेसेट में कुल 120 सदस्य हैं और सरकार बनाने के लिए कम से कम 61 सांसदों का समर्थन जरूरी है।
अरब दलों के समर्थन पर फंसा पेच
संख्या के लिहाज से विपक्ष के पास अरब पार्टियों को मिलाकर 67 सीटें हैं, लेकिन विपक्ष के कई नेता अरब दलों के समर्थन से सरकार बनाने के पक्ष में नहीं हैं। ऐसे में बहुमत होने के बावजूद सरकार गठन का रास्ता आसान नहीं दिख रहा। इसी राजनीतिक गतिरोध को खत्म करने के लिए सीधे प्रधानमंत्री चुनाव का विकल्प तलाशा जा रहा है।
कानून में संशोधन के लिए चाहिए 61 वोट
सीधे प्रधानमंत्री चुनने की व्यवस्था बहाल करने के लिए इजराइल के मूल कानून में संशोधन करना होगा। इसके लिए संसद के कम से कम 61 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। हालांकि, विपक्ष में अभी इस प्रस्ताव पर अंतिम सहमति नहीं बनी है और न ही इसे औपचारिक रूप से संसद में पेश किया गया है।
तीन बार लागू हो चुकी है व्यवस्था
इजराइल में सीधे प्रधानमंत्री चुनने की व्यवस्था पहले भी लागू रह चुकी है। वर्ष 1996 और 1999 में प्रधानमंत्री तथा संसद के लिए अलग-अलग मतदान कराया गया था। इसके बाद 2001 में भी केवल प्रधानमंत्री चुनने के लिए अलग चुनाव हुआ था।
1996: बेंजामिन नेतन्याहू ने शिमोन पेरेज को हराकर प्रधानमंत्री पद हासिल किया।
1999: एहुद बराक ने नेतन्याहू को चुनाव में शिकस्त दी।
2001: एरियल शेरोन ने एहुद बराक को हराकर प्रधानमंत्री पद संभाला।
हालांकि, इस व्यवस्था से भी राजनीतिक अस्थिरता दूर नहीं हो सकी। इसके चलते 2001 में इसे समाप्त कर दिया गया और इजराइल फिर संसदीय व्यवस्था पर लौट आया।
10 नवंबर को नई संसद का शपथ ग्रहण
टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक, नई संसद के 120 सांसदों के 10 नवंबर को शपथ लेने की उम्मीद है। इसके बाद संसद की कार्यवाही शुरू होगी। विपक्ष यदि सीधे प्रधानमंत्री चुनाव कराने का प्रस्ताव विधेयक के रूप में पेश करता है और जरूरी समर्थन जुटा लेता है, तो इस पर मतदान कराया जा सकता है।
चुनाव में विदेशी हस्तक्षेप के सबूत नहीं
इस बीच इजराइल के चुनाव अधिकारियों और पुलिस ने चुनाव में विदेशी हस्तक्षेप के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के आरोपों को खारिज कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि जांच में विदेशी दखल का कोई सबूत नहीं मिला है। इस जांच का चुनाव परिणामों पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा और न ही किसी समुदाय के वोट रद्द किए जाएंगे।


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