बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से उद्योग बेहाल, गुरुग्राम में 10 हजार करोड़ के नुकसान का दावा

जनरेटर से दोगुनी हुई बिजली की लागत, उत्पादन और डिलीवरी प्रभावित; छोटे-मझोले उद्योगों पर सबसे ज्यादा मार

गुरुग्राम। हरियाणा में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से औद्योगिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। गुरुग्राम में उद्योग संगठन ने अब तक करीब 10 हजार करोड़ रुपये के नुकसान का दावा किया है। बिजली आपूर्ति बाधित होने से कई इकाइयों में उत्पादन प्रभावित है, जबकि जनरेटर से काम चलाने पर बिजली की लागत लगभग दोगुनी हो रही है। इससे खासकर छोटे और मझोले उद्योगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

प्रोग्रेसिव फेडरेशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (पीएफटीआई) के चेयरमैन दीपक मैनी के मुताबिक, उद्योगों को सामान्य तौर पर बिजली के लिए 10 से 11 रुपये प्रति यूनिट खर्च करने पड़ते हैं। जनरेटर से बिजली लेने पर यही लागत बढ़कर 22 से 23 रुपये प्रति यूनिट तक पहुंच जाती है। हालांकि, 10 हजार करोड़ रुपये का नुकसान उद्योग संगठन का अनुमान है।

निजी कंपनी को लाइसेंस देने का विरोध

बिजली कर्मचारियों की हड़ताल की प्रमुख वजह गुरुग्राम और नूंह में निजी कंपनी को बिजली वितरण का लाइसेंस देने का फैसला है। हरियाणा बिजली नियामक आयोग ने इलेवन पावर प्राइवेट लिमिटेड को दोनों जिलों में 25 साल के लिए समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस दिया है। इसके तहत मौजूदा वितरण कंपनी के साथ दूसरी कंपनी भी बिजली आपूर्ति कर सकेगी।

इस व्यवस्था के लागू होने पर गुरुग्राम शहर, उपनगरीय क्षेत्र, मानेसर, सोहना और नूंह के 8.3 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्तिकर्ता चुनने का विकल्प मिल सकता है। कर्मचारी संगठन इस फैसले का विरोध कर रहे हैं।

उत्पादन से लेकर डिलीवरी तक असर

उद्योग जगत के अनुसार, बिजली की कमी से फैक्ट्रियों में उत्पादन रुकने, तैयार माल की उपलब्धता घटने और ऑर्डर की डिलीवरी में देरी का खतरा बढ़ गया है। बड़ी कंपनियों के पास वैकल्पिक बिजली व्यवस्था होने से वे स्थिति का सामना बेहतर तरीके से कर सकती हैं, लेकिन छोटे और मझोले उद्योगों के लिए अतिरिक्त खर्च उठाना कठिन हो रहा है।

रेडियस सिनर्जीज इंटरनेशनल के कार्यकारी निदेशक डॉ. भारत भूषण ने कहा कि बिजली संकट लंबा खिंचने पर उत्पादन और कारोबार पर व्यापक असर पड़ सकता है। जनरेटर का खर्च बढ़ने से छोटी कंपनियों की आर्थिक स्थिति पर दबाव बढ़ेगा।

सरकार से हस्तक्षेप की मांग

पीएफटीआई ने हरियाणा सरकार को पत्र लिखकर औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति जल्द सामान्य कराने की मांग की है। संगठन के मुताबिक, 21 अक्टूबर की रात 10 बजे से हड़ताल शुरू होने के बाद कई औद्योगिक इलाकों में कामकाज प्रभावित हुआ। बिजली शिकायत केंद्रों और अधिकारियों से संपर्क करने पर भी उद्योगों को संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है।

उद्योग प्रतिनिधियों ने सरकार और हड़ताल कर रहे कर्मचारियों से बातचीत के जरिए जल्द समाधान निकालने की अपील की है, ताकि उद्योगों और आम उपभोक्ताओं को राहत मिल सके।

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