सीओ जियाउल हक हत्याकांड में राजा भैया को राहत

लखनऊ की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने दोबारा जांच के बाद दाखिल फाइनल रिपोर्ट मंजूर की, आगे कार्रवाई की मांग खारिज

लखनऊ। प्रतापगढ़ के चर्चित सीओ जियाउल हक हत्याकांड में कुंडा विधायक और पूर्व मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को राहत मिली है। लखनऊ की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने मामले की दोबारा जांच के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से दाखिल फाइनल रिपोर्ट को मंजूरी दे दी। कोर्ट ने राजा भैया के खिलाफ आगे कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग को खारिज कर दिया।

दोबारा जांच के बाद सीबीआई ने दाखिल की थी रिपोर्ट

सीओ जियाउल हक की पत्नी परवीन आजाद ने शुरुआती जांच पर सवाल उठाते हुए मामले में राजा भैया की कथित भूमिका की दोबारा जांच की मांग की थी। इसके बाद सीबीआई ने मामले की नए सिरे से जांच की। जांच के दौरान विभिन्न पहलुओं और उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा के बाद एजेंसी ने स्पेशल कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट दाखिल की।

सीबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक राजा भैया के खिलाफ हत्या के मामले में आरोपी बनाने या मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त ठोस साक्ष्य नहीं मिले। कोर्ट ने फाइनल रिपोर्ट और जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों पर सुनवाई के बाद इसे स्वीकार कर लिया।

2013 में हुई थी सीओ जियाउल हक की हत्या

घटना 2 मार्च 2013 की है। प्रतापगढ़ के कुंडा क्षेत्र के बालीपुर गांव में ग्राम प्रधान नन्हे यादव की हत्या के बाद तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। सूचना मिलने पर तत्कालीन सीओ जियाउल हक पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे थे। इसी दौरान भीड़ ने उन्हें घेर लिया। मारपीट के बाद गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी।

हत्या के आरोपों के बाद राजा भैया ने दिया था मंत्री पद से इस्तीफा

घटना के बाद जियाउल हक की पत्नी परवीन आजाद की ओर से राजा भैया और उनके करीबियों पर हत्या की साजिश में शामिल होने के आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई गई थी। मामले को लेकर राजनीतिक दबाव बढ़ने के बाद राजा भैया ने तत्कालीन अखिलेश यादव सरकार में कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। बाद में हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंप दी गई।

अन्य आरोपियों की कार्रवाई अलग

कोर्ट के आदेश का संबंध राजा भैया की भूमिका से है। हत्याकांड में नामजद अन्य आरोपियों के खिलाफ चल रही कानूनी कार्रवाई और न्यायिक प्रक्रिया पर इस आदेश का सीधा प्रभाव नहीं बताया गया है।