अदालतों के आधुनिकीकरण को बनी कमेटी
जस्टिस अरविंद कुमार होंगे अध्यक्षनई दिल्ली (एजेंसी)।भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने देश की न्याय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक न्यायिक बुनियादी ढांचा सलाहकार समिति का गठन किया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अरविंद कुमार इस समिति के अध्यक्ष होंगे। इस पैनल में कलकत्ता, पंजाब और हरियाणा तथा बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। सीपीडब्ल्यूडी के महानिदेशक और सुप्रीम कोर्ट के महासचिव भी इस समिति का हिस्सा होंगे।
समिति का मुख्य काम देश भर की अदालतों में इमारतों और अन्य सुविधाओं की कमी का आकलन करना है। यह पैनल न्यायिक क्षेत्र के सुधार के लिए सरकार से 40,000 से 50,000 करोड़ रुपये के बजट की मांग कर सकता है। समिति को 31 अगस्त तक अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंपने का निर्देश मिला है।
यह समिति जजों, वकीलों और आम जनता के लिए जरूरी सुविधाओं पर सुझाव देगी। इसका खास ध्यान अदालतों के कंप्यूटरीकरण, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और एआई (एआई) जैसी आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल पर रहेगा।
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