"बिजली बिल राहत योजना 2025-26
पहले चरण में पीवीवीएनएल ने 520.30 करोड से अधिक का राजस्व प्राप्त किया
द्वितीय चरण 04 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक
लेट पेमण्ट सरचार्ज / ब्याज 100 प्रतिशत छूट व मूलधन पर 20 प्रतिशत तक की छूट
मेरठ। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि० द्वारा संचालित "बिजली बिल राहत योजना 2025-26" को उपभोक्ताओं का व्यापक समर्थन मिल रहा है। योजना के पहले चरण में जहां उपभोक्ताओं को छूट को फायदा वही विभाग को पहले चरण में 520.30 करोड से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ । दूसरा चरण 4 जनवरी से 31 जनवरी तक चलेगा। योजना के अन्तर्गत उपभोक्ताओं को उनके बकाया बिलों पर राहत प्रदान की जा रही है और घरेलू और छोटे व्यवसायिक उपभोक्ताओं के लिए इस के माध्यम से, वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।
प्रबंध निदेशक रवीश गुप्ता ने बताया कि योजना मे द्वितीय चरण मे भी उपभोक्ता बढ-चढकर प्रतिभाग कर रहे हैं, दूसरा चरण 4 जनवरी 2026 से शुरू होकर 31 जनवरी 2026 तक चलेगा जिसमें बकाया बिलों पर, लेट पेमेण्ट सरचार्ज / ब्याज का 100 प्रतिशत माफी दी जा रही है। मूलधन पर भी 20 प्रतिशत तक की छूट उन उपभोक्ताओं को जो इस अवधि में अपने बकाया का भुगतान करेगें दी जा रही है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के घरेलू (02 किलोवाट तक) और वाणिज्यिक (01 किलोवाट तक) श्रेणी व भार के नेवर पेड एवं लॉन्ग अनपेड इस योजना मे लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र है, बिजली चोरी और बिल विवाद मामलो मे भी इस योजना मे राहत और निपटान की सुविधा उपलब्ध है। दूसरे चरण मे और अधिक उपभोक्ताओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे उपभोक्ताओं पर वित्तीय बोझ कम होगा और विभाग को भी उनके बकाया बिलों की वसूली मे सुविधा होगी।
योजना के तहत अब तक कुल 520.30 करोड रू० का राजस्व अर्जित किया जा चुका है जो योजना की सफलता को दर्शाता है। योजना के अन्तर्गत उपभोक्ताओं को सरचार्ज में आकर्षक छूट एवं आसान भुगतान विकल्प प्रदान किये जा रहा हैं। विभिन्न जनपदों मे योजना का लाभ बडी संख्या में उपभोक्ताओं को मिल रहा है। पश्चिमांचल डिस्काम के अन्तर्गत सबसे अधिक पंजीकरण मेरठ, मुरादाबाद, गजरौला, बुलन्दशहर, सहारनपुर, मेरठ आदि क्षेत्रों में लाखों उपभोक्ताओं ने पंजीकरण करा कर बकाये बिलों का निस्तारण कराया है इससे न केवल राजस्व वृद्धि हुई हैं बल्कि बडी संख्या मे उपभोक्ता भी योजना से लाभान्वित हुए हैं।
"बिजली बिल राहत योजना 2025-26" योजना उपभोक्ताओं को राहत देने के साथ-साथ, राजस्व संग्रह को सुदृढ करने की दिशा में एक प्रभावी कदम है। पश्चिमांचल डिस्कांम का उद्देश्य अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को योजना से जोडकर, विद्युत व्यवस्था को पारदर्शी, सुचारू एवं उपभोक्ता हितैशी बनाना है। उपभोक्ताओं से अपील है कि "बिजली बिल राहत योजना" का अधिकतम लाभउठाए तथा निर्धारित समयावधि में अपने बकाया विद्युत बिलों का निस्तारण सुनिश्चित करें।
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