मेरठ के जिला सैनिक बोर्ड ने स्थापित किया अनोखा रिकार्ड

मेरठ के जिला सैनिक बोर्ड ने स्थापित किया अनोखा रिकार्ड 

नेशनल कॉनक्लेव में पूर्व सैनिकों ने लिया भाग 

मेरठ।  सैनिक बोर्ड, यूपी में प्रगतिशीलता के मानक स्थापित करते हुए अग्रणी नेशनल कॉनक्लेव 29 और 30 सितम्बर को नवीन चंद्रा, सचिव, विभाग एक्स सर्विसमैन वेलफेयर द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में देश के शीर्ष रक्षा नेतृत्व ने भाग लिया। जिसमें मेरठ के जिला सैनिक बाेर्ड की अतिथियों ने जमकर तारीफ की। 

इस सम्मेलन में राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री मुख्य अतिथि थे, जबकि मुख्य अतिथि विशेष आमंत्रित के रूप में सी.डी. जनरल चौहान और सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र देवदी उपस्थित रहे। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य पूर्व सेवा अधिकारियोंए युद्ध, विधवाओं और एक्स सर्विसमैन कल्याण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा और नीतिगत दिशा निर्देश देना था।  

इस उच्च स्तरीय सम्मेलन ने विभिन्न राज्यों द्वारा अपनाई गई प्रगतिशील नीतियों और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने का मंच प्रदान किया। इस सफलता में जिला सैनिक बोर्ड मेरठ की भूमिका उल्लेखनीय रही, जिसने पिछले पाँच वर्षा में सतत कार्य कर वर्ष 2022-23 में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में सर्वाधिक योगदान तथा 100 सैनिक बंधु बैठकें आयोजित कर प्रदेश के 75 जिलों में एक अनोखा रिकॉर्ड स्थापित किया।

 वीर नारियों को कनिष्ठ सहायिका के रूप में नियुक्त कर उन्हें सशक्त बनाने का कार्य भी मेरठ जिले में अग्रणी रहा है,जहाँ उन्हें निरंतर प्रशिक्षण व मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है। इस प्रयास में जनप्रतिनिधियों का विशेष उल्लेख आवश्यक है। राजेन्द्र अग्रवाल, पूर्व सांसद मेरठ तथा  अमित अग्रवाल, विधायक मेरठ कैंट, लक्ष्मीकांत बाजपेयी सांसद राज्यसभा ने व्यक्तिगत रुचि लेकर मेरठ विकास प्राधिकरण के सहयोग से उस उपेक्षित असुरक्षित एवं जर्जर स्थिति में पड़े स्मारक का पुनर्निर्माण एवं संवर्धन कराया जो वीर शहीदों की स्मृति में निर्मित किया गया था। इस कार्य में सभी जनप्रतिनिधियों ने सैनिक कल्याण की दिशा में योगदान दिया जिसके परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रगतिशील राज्यों की सूची में शामिल किया गया। 

 रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने अपने उद्बोधन में प्रगतिशील राज्यों की कार्यप्रणालियों की सराहना करते हुए यह आश्वासन दिया कि सरकार पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों के कल्याण में कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी। उन्होंने सैनिक बोर्डों को प्रथम उत्तरदाता की भूमिका निभाने के लिए विशेष रूप से प्रशंसा की और यह विश्वास व्यक्त किया कि इनके माध्यम से कल्याण संबंधी शिकायतों का त्वरित समाधान संभव होगा। उन्होंने हाल की पहलों का भी उल्लेख कियाए जिनमें सैनिक बोर्डों पर विधिक परामर्श प्रकोष्ठ की स्थापना तथा समेकित सैनिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण शामिल हैए जहाँ पूर्व सैनिकों को सभी आवश्यक सुविधाएँ एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराई जाएँगी। सम्मेलन का समापन संशोधित के0एस0बी0 दस्तावेज़ के विमोचन के साथ हुआ।