लंबित मामलों के तत्काल समाधान को विशेष लोक अदालतों का लाभ लें'

बता दें, उच्चतम न्यायालय के स्थापना के 75वें वर्ष में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ओर से जारी बयान में कहा गया है कि संविधान के लागू होने के साथ ही 26 जनवरी, 1950 को उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी।

शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर जारी वीडियो संदेश में सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट 29 जुलाई से तीन अगस्त तक एक विशेष लोक अदालत लगाने जा रहा है। इसका आयोजन सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में  किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सबसे जरूरी बात यह है कि न्यायाधीश काफी समय से लंबित पड़े मामलों की संख्या को लेकर परेशान हैं।

उन्होंने कहा, 'लोक अदालतें देश में न्याय प्रणाली का अभिन्न हिस्सा हैं, जो सौहार्दपूर्ण समाधान की प्रक्रिया तेज करके वैकल्पिक तरीके से विवाद निपटारा करती है।'

न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा, 'सभी सहयोगियों और सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारियों की ओर से मैं उन सभी नागरिकों से अपील करता हूं कि जिन लोगों के सुप्रीम कोर्ट के समक्ष काफी समय से मामले लंबित हैं, वो इस मौके का लाभ उठाएं।'