मेरठ। दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल को लेकर शुक्रवार को कमिश्नर सुरेन्द्र सिंह ने प्रोजेक्ट से जुड़े सभी विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा की। समीक्षा में पाया कि गाजियाबाद में दुहाई डिपो के निर्माण को लेकर 186 पेड़ की कटाई का मामला वन विभाग के रेंज अधिकारी की लापरवाही के कारण लंबित है। इस पर कमिश्नर ने कड़ी नाराजगी जताते हुए वन विभाग के अधिकारी पर विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल की मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में शामिल है। किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
कमिश्नर ने मेरठ, गाजियाबाद जिले में रैपिड रेल से जुड़े सभी मामलों की समीक्षा की। गाजियाबाद जिले की समीक्षा में पाया कि दुहाई डिपो के निर्माण के लिए 186 पेड़ों के कटान की कार्रवाई डीएफओ, गाजियाबाद के स्तर पर लंबित है। इसमें रेंज ऑफिसर की उदासीनता के कारण अनावश्यक विलंब होना पाया गया। कमिश्नर ने संबंधित रेंज ऑफिसर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के साथ सोमवार तक आरोप पत्र जारी किए जाने के निर्देश दिए।
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वहीं गाजियाबाद में दुहाई स्टेशन से संबंधित भूमि की दर निर्धारण कमेटी की बैठक के बावजूद जारी न होने पर नाराजगी व्यक्त की। यूपीएसआईडीसी गाजियाबाद से संबंधित भूमि एनसीआरटीसी को हस्तगत होने के प्रकरण में तीन माह से प्रगति न होने पर संबंधित अधिकारियों को सचेत करते हुए एक जून तक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
मोदीनगर में जल निगम द्वारा किए जा रहे सीवर पाइपलाइन कार्य को अभी तक पूरा न करने और कोरोना कर्फ्यू के दौरान कार्य बंद रखने पर प्रोजेक्ट मैनेजर, जल निगम, गाजियाबाद को चेतावनी दी गई। मेरठ में विभिन्न स्टेशनों और डिपो के निर्माण के लिए आवश्यक निजी भूमि से संबंधित वैल्यूएशन रिपोर्ट अभी तक तैयार ना होने और अन्य कार्यों की प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया। उन्होंने एडीएम और सब रजिस्ट्रार के साथ बैठकर मंगलवार तक निस्तारित करने के निर्देश दिए। बिजली लाइन की शिफ्टिंग को जल्द कराने को कहा गया। कमिश्नर ने कहा कि अब कोरोना पर काफी नियंत्रण हो चुका है। ऐसे में तेजी से काम किया जाए। अब हर सप्ताह प्रोजेक्ट की समीक्षा होगी। बैठक में डीएम के.बालाजी समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
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