किस्त बकाया होने पर गुंडों से गाड़ी नहीं छीन सकती फाइनेंस कंपनी, हाईकोर्ट का सख्त रुख
बंदूक की नोक पर वाहन जब्त करने के मामले में HDB फाइनेंशियल सर्विसेज को फटकार; गाड़ी लौटाने, कर्ज पुनर्गठित करने और 10 हजार रुपये हर्जाना देने का आदेश
प्रयागराज। वाहन की किस्त जमा नहीं होने पर अब फाइनेंस कंपनियां मनमानी करते हुए रिकवरी एजेंटों या बाहुबलियों के जरिए गाड़ियां नहीं छीन सकेंगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में साफ कर दिया है कि कर्ज की अदायगी में चूक होने पर फाइनेंस कंपनी को वाहन वापस लेने का अधिकार हो सकता है, लेकिन इसके लिए उसे कानूनी प्रक्रिया अपनानी होगी। किसी व्यक्ति को रास्ते में रोककर धमकाना, बंदूक दिखाकर वाहन छीनना या गुंडों के जरिए जबरन वसूली करना कानूनन स्वीकार्य नहीं है।
जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ल की खंडपीठ ने HDB फाइनेंशियल सर्विसेज के मामले में यह सख्त टिप्पणी करते हुए कंपनी को याचिकाकर्ता का वाहन तत्काल लौटाने का आदेश दिया। साथ ही बकाया कर्ज को बिना दंडात्मक ब्याज लगाए पुनर्गठित करने और पीड़ित को 10 हजार रुपये हर्जाना देने के निर्देश दिए।
31 किस्तें जमा करने के बाद भी बंदूक की नोक पर छीना वाहन
मामला चंदौली निवासी सादाब अहमद की याचिका से जुड़ा है। उन्होंने दिसंबर 2023 में टाटा कंपनी का एक मालवाहक वाहन खरीदा था। इसके लिए HDB फाइनेंशियल सर्विसेज से कर्ज लिया गया था। समझौते के मुताबिक 64,059 रुपये की 45 किस्तों में भुगतान किया जाना था।
याचिका में आरोप लगाया गया कि 9 अगस्त 2026 को फाइनेंस कंपनी के लिए काम करने वाले कुछ लोगों ने चंदौली में रास्ते में उनका वाहन रोक लिया। आरोप है कि इन लोगों ने बंदूक की नोक पर धमकाकर वाहन छीन लिया। इतना ही नहीं, जब्त की गई संपत्ति की सूची पर उनसे हस्ताक्षर भी करा लिए गए। खास बात यह रही कि सादाब 45 में से 31 किस्तें पहले ही जमा कर चुके थे।
रिकवरी के नाम पर कानून हाथ में लेने की छूट नहीं
पीड़ित ने घटना की शिकायत फाइनेंस कंपनी के अलावा स्थानीय पुलिस और जिला मजिस्ट्रेट से भी की, लेकिन वाहन वापस नहीं मिलने पर उन्हें हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा।
सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट किया कि फाइनेंस कंपनी को समझौते के तहत वाहन जैसी चल संपत्ति वापस लेने का अधिकार हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कंपनी के कर्मचारी या रिकवरी एजेंट अपनी मर्जी से किसी का वाहन छीन लें। इसके लिए सिविल कोर्ट या मध्यस्थता जैसे कानूनी माध्यमों का सहारा लेना होगा।
निजी कंपनियों को नहीं मिल सकती राज्य जैसी ताकत
हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि फाइनेंस कंपनियों को समझौते की शर्तों के आधार पर मनमाने ढंग से वाहन जब्त करने की अनुमति दे दी जाए तो यह निजी कंपनियों को राज्य की दमनकारी शक्ति सौंपने जैसा होगा। किसी कर्जदार का रास्ता रोककर बलपूर्वक वाहन छीनना कानून की उचित प्रक्रिया के खिलाफ है।
कंपनी को वाहन लौटाने के साथ कर्ज भी करना होगा पुनर्गठित
अदालत ने HDB फाइनेंशियल सर्विसेज को निर्देश दिया कि वह सादाब अहमद का वाहन तत्काल बिना किसी पूर्व शर्त के वापस करे। साथ ही बकाया कर्ज का पुनर्गठन किया जाए और इस पर कोई दंडात्मक ब्याज न लगाया जाए। इसके अलावा कंपनी को पीड़ित को 10 हजार रुपये हर्जाने के रूप में देने होंगे।
फैसले से वाहन मालिकों को मिला महत्वपूर्ण कानूनी संदेश
हाईकोर्ट के इस फैसले से उन वाहन मालिकों को महत्वपूर्ण राहत का संदेश मिला है, जिन्हें किस्त बकाया होने पर रिकवरी एजेंटों की धमकी या जबरन वसूली का सामना करना पड़ता है। अदालत ने साफ कर दिया है कि कर्ज की वसूली का अधिकार कानून के दायरे में है। किस्त बकाया होने का मतलब यह नहीं कि किसी व्यक्ति को डराकर या हथियार के बल पर उसकी संपत्ति छीन ली जाए।


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