कावेरी जल विवाद में तमिलनाडु को झटका
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक से और पानी छोड़े जाने की मांग खारिज कीनई दिल्ली (एजेंसी)।सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तमिलनाडु सरकार की दो याचिकाओं को खारिज कर दिया। इन याचिकाओं में कर्नाटक को कावेरी नदी का 11 हजार मिलियन क्यूबिक (टीएमसी) फीट पानी छोड़ने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की बेंच ने कहा कि तमिलनाडु ने कुछ अतिरिक्त दस्तावेज रिकॉर्ड पर लाने के लिए एक तीसरी अर्जी भी दाखिल की है, जिसे भी खारिज कर दिया जाएगा। अपनी याचिकाओं में, तमिलनाडु सरकार ने कर्नाटक को निर्देश देने की मांग की थी कि 7 अक्तूबर तक कावेरी नदी के पानी का जो 11 टीएमसी का बकाया है, उसे तुरंत जारी किया जाए। साथ ही, कर्नाटक-तमिलनाडु सीमा पर नदी के किनारे स्थित पानी मापने के मुख्य केंद्र, बिलिगुंडुलु में, अगले 10 दिनों तक हर दिन 1.3 टीएमसी पानी छोड़े जाने को सुनिश्चित किया जाए।
12 अक्तूबर को, सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार की दो अर्जियों पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। कर्नाटक सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि तमिलनाडु की 11 टीएमस फीट कावेरी नदी का पानी छोड़ने की मांग को पूरा करना मुश्किल होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस साल बारिश कम हुई है और कई इलाकों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया गया है।
तमिलनाडु सरकार का कहना है कि वह संकट के समय में उपलब्ध पानी में से केवल अपना उचित हिस्सा और बकाया पानी मांग रही है। उनका तर्क है कि मौसम और पानी की कमी का पूरा बोझ निचले हिस्से वाले राज्य (तमिलनाडु) पर नहीं डाला जा सकता, जबकि कर्नाटक उपलब्ध पानी और भंडारण का इस्तेमाल सिंचाई और अन्य जरूरतों के लिए कर रहा है।
तमिलनाडु सरकार ने अपने स्थायी वकील बी. करुणाकरण के जरिए दायर याचिका में कहा है कि 24 सितंबर को हुई एक बैठक में, कावेरी जल विनियमन समिति ने पानी की कमी के प्रतिशत के आधार पर पाया कि बिलिगुंडुलु में पानी का प्रवाह 52.935 टीएमसी होना चाहिए था, लेकिन वास्तव में इतना पानी नहीं पहुंचा।


No comments:
Post a Comment