पीएलआई योजना से उत्पादन को रफ्तार, लेकिन रोजगार के मोर्चे पर पिछड़ा भारत; 30 लाख नौकरियों के लक्ष्य में महज 28% हासिल
2.4 लाख करोड़ रुपये का निवेश और 22.66 लाख करोड़ का उत्पादन, निर्यात में भी बड़ा उछाल; विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए तकनीक, कौशल और नीतिगत सुधार जरूरी
देश में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने, विदेशी निवेश आकर्षित करने और आयात पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से शुरू की गई उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना ने निवेश और उत्पादन के मोर्चे पर अच्छी प्रगति की है, लेकिन रोजगार सृजन की कसौटी पर इसका प्रदर्शन उम्मीद से काफी कमजोर रहा है। मार्च 2026 तक योजना के तहत 2.4 लाख करोड़ रुपये का निवेश आया और 22.66 लाख करोड़ रुपये का उत्पादन हुआ। इसके बावजूद 30.2 लाख रोजगार उपलब्ध कराने के लक्ष्य के मुकाबले अब तक केवल 28 प्रतिशत सफलता मिली है।
निवेश और उत्पादन में बढ़ोतरी, रोजगार में बड़ी कमी
वर्ष 2020 में शुरू की गई पीएलआई योजना का मकसद भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करना था। नीति आयोग और आईआईएम अहमदाबाद के सहयोग से 14 पीएलआई योजनाओं के पहले व्यापक आकलन में सामने आया कि निवेश और उत्पादन के निर्धारित लक्ष्यों का क्रमश: 76 और 64 प्रतिशत हासिल किया जा चुका है। वहीं रोजगार का आंकड़ा अभी लक्ष्य से काफी पीछे है। विशेषज्ञों के अनुसार, कारखानों में निवेश होने के बाद उत्पादन क्षमता का पूरा इस्तेमाल शुरू होने और बड़े पैमाने पर भर्तियां होने में समय लगता है। फिर भी श्रम आधारित उद्योगों में रोजगार की रफ्तार बढ़ाने पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।
निर्यात में करीब चार गुना उछाल
पीएलआई योजनाओं के तहत निर्यात में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वर्ष 2023-24 में संचयी निर्यात करीब चार लाख करोड़ रुपये था, जो 2025-26 में बढ़कर 15.2 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया। मोबाइल फोन विनिर्माण इस योजना की प्रमुख उपलब्धियों में शामिल है। हालांकि, इस क्षेत्र में अभी भी बड़ी संख्या में गतिविधियां अंतिम उत्पाद की असेंबलिंग तक सीमित हैं। उच्च मूल्य वाले कलपुर्जों के लिए भारत की आयात पर निर्भरता बनी हुई है।
बैटरी निर्माण में लक्ष्य से काफी पीछे
कुछ क्षेत्रों में पीएलआई योजना की प्रगति अपेक्षा के अनुरूप नहीं रही है। एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी कार्यक्रम के तहत 50 गीगावॉट घंटे की क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब तक केवल 1.4 गीगावॉट घंटे की क्षमता ही तैयार हो पाई है। इस क्षेत्र में व्यावसायिक उत्पादन भी अभी शुरू नहीं हुआ है। इसके विपरीत टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्र में घरेलू मूल्य संवर्धन 20 प्रतिशत से बढ़कर 55 प्रतिशत तक पहुंचना सकारात्मक संकेत है।
विनिर्माण में भारत की हिस्सेदारी अब भी सीमित
उत्पादन बढ़ने के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी में बड़ा बदलाव नहीं आया है। सकल मूल्यवर्धन में विनिर्माण की हिस्सेदारी 2022-23 में 14.7 प्रतिशत थी। 2023-24 में भी यह इसी स्तर पर रही। 2024-25 में घटकर 14.5 प्रतिशत हुई और 2025-26 में मामूली सुधार के साथ 14.8 प्रतिशत पर पहुंची। इससे स्पष्ट है कि चुनिंदा क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ने के बावजूद पूरी अर्थव्यवस्था में विनिर्माण की स्थिति मजबूत करने की चुनौती बरकरार है।
सब्सिडी के साथ तकनीक और कौशल पर भी जोर जरूरी
विनिर्माण क्षेत्र को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे ले जाने के लिए केवल सरकारी सब्सिडी पर्याप्त नहीं है। इसके लिए तकनीक हस्तांतरण, घरेलू कलपुर्जा निर्माण, डिजाइन और शोध एवं विकास में निवेश बढ़ाना होगा। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को भी मजबूत करना जरूरी है, क्योंकि ये बड़ी कंपनियों को कलपुर्जे और अन्य जरूरी सामग्री उपलब्ध कराते हैं। वित्तीय सहायता, आधुनिक तकनीक, कुशल कार्यबल और बेहतर परीक्षण सुविधाओं से इन उद्यमों को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ा जा सकता है।
नीतिगत सुधारों से ही टिकाऊ होगी विनिर्माण की रफ्तार
पीएलआई योजना ने निवेश और उत्पादन बढ़ाने का रास्ता जरूर खोला है, लेकिन इसका वास्तविक लाभ तभी मिलेगा जब उद्योगों में स्थायी रोजगार के अवसर भी पैदा हों। इसके लिए भूमि, श्रम, पूंजी और व्यापार से जुड़े नियमों में सुधार करना होगा। घरेलू उत्पादों के लिए बाजार और निर्यात के नए अवसर विकसित करने होंगे। साफ है कि भारत को विनिर्माण क्षेत्र में वैश्विक ताकत बनाने के लिए प्रोत्साहन राशि के साथ तकनीकी क्षमता, प्रतिस्पर्धा और रोजगार सृजन पर भी समान रूप से ध्यान देना होगा।



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