मकान और रोजगार बचाने के लिए कानून मंत्री से मिले मेरठ के व्यापारी
अर्जुनराम मेघवाल से की हस्तक्षेप की मांग, शास्त्रीनगर और सेंट्रल मार्केट में सीलिंग-ध्वस्तीकरण की आशंका जताई
मेरठ। शास्त्रीनगर, सेंट्रल मार्केट और आसपास के क्षेत्रों में संपत्तियों पर सीलिंग और ध्वस्तीकरण की आशंका के बीच व्यापारियों ने केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। बुधवार को संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष अजय गुप्ता के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुनराम मेघवाल से मुलाकात कर अपनी समस्याएं रखीं। व्यापारियों ने प्रभावित परिवारों के मकान और रोजगार बचाने के लिए नीतिगत समाधान तलाशने का अनुरोध किया।
16,726 संपत्तियों पर कार्रवाई की आशंका
प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय मंत्री को दिए पत्र में बताया कि मेरठ विकास प्राधिकरण (एमडीए) के जोन-ए में 16,726 ऐसी संपत्तियां चिह्नित की गई हैं, जहां आवासीय और व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं। व्यापारियों ने आशंका जताई कि एमडीए के चारों जोन में ऐसी संपत्तियों की संख्या करीब एक लाख तक पहुंच सकती है। इससे बड़ी संख्या में परिवारों के सामने आवास और आजीविका का संकट खड़ा हो सकता है।
दशकों पुराने भवनों में चल रहे कारोबार
व्यापारियों ने शास्त्रीनगर, सेंट्रल मार्केट और आसपास के क्षेत्रों की स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि कई भवन दशकों पहले आवासीय योजनाओं के तहत बनाए गए थे। समय के साथ इन भवनों के कुछ हिस्सों में छोटे कारोबार शुरू हो गए, जो आज अनेक परिवारों की आजीविका का प्रमुख साधन हैं। ऐसे में सीलिंग या ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से मकान मालिकों के साथ कारोबार करने वाले लोगों पर भी गंभीर असर पड़ सकता है।
किरायेदारों और कर्मचारियों पर भी पड़ेगा असर
प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि कार्रवाई का दायरा केवल भवन स्वामियों तक सीमित नहीं रहेगा। इससे किरायेदारों, दुकानदारों, कर्मचारियों और कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की आजीविका भी प्रभावित होगी। कई परिवारों ने जीवनभर की बचत लगाकर मकान खरीदे या बनवाए हैं। व्यापारियों ने मांग की कि प्रभावित लोगों की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राहत का रास्ता निकाला जाए।
सरकार से समाधान की उम्मीद
प्रतिनिधिमंडल में शामिल अजय गुप्ता, कमल ठाकुर, दलजीत सिंह, नीरज त्यागी, राजीव गुप्ता काले और अमित शर्मा ने बताया कि केंद्रीय मंत्री ने उनकी समस्याओं पर चिंता जताई और इस संबंध में उचित कदम उठाने का आश्वासन दिया। व्यापारियों को उम्मीद है कि केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से मामले में ऐसा नीतिगत समाधान निकलेगा, जिससे लोगों के मकान और रोजगार सुरक्षित रह सकें।


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