यूपी में नौकरी की राह में अब चरित्र की कसौटी, हिंसक गतिविधियों पर सरकार की नजर
शांतिपूर्ण प्रदर्शन या राजनीतिक विचारधारा नहीं बनेगी अयोग्यता का आधार, केवल एफआईआर दर्ज होने से भी नहीं रुकेगी नियुक्ति; पुलिस को 30 दिन में देनी होगी रिपोर्ट
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए चरित्र सत्यापन से जुड़े नियमों में सख्ती की गई है। योगी सरकार ने हिंसा के जरिए मौजूदा व्यवस्था बदलने की गतिविधियों और गंभीर अपराधों में संलिप्तता को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। नियुक्ति विभाग के प्रमुख सचिव एम. देवराज की ओर से जारी निर्देशों के तहत पुलिस को अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट 30 दिन के भीतर देनी होगी।
हिंसक गतिविधियों और गंभीर अपराधों पर रहेगी नजर
नई व्यवस्था के तहत ऐसे अभ्यर्थियों की गतिविधियों की विशेष जांच की जाएगी, जिन पर हिंसा के जरिए व्यवस्था बदलने के उद्देश्य से काम करने का आरोप हो। हत्या, डकैती, दुष्कर्म, महिला की गरिमा भंग करने, भ्रष्टाचार, आतंकवादी गतिविधियों, पेपर लीक और सॉल्वर गैंग जैसे गंभीर मामलों में संलिप्तता सामने आने पर निर्धारित नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। हिंसक गतिविधियों के जरिए व्यवस्था बदलने के उद्देश्य से काम करने वाले संगठनों से जुड़ाव भी चरित्र सत्यापन में महत्वपूर्ण होगा।
राजनीतिक विचारधारा या शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर रोक नहीं
सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी अभ्यर्थी की राजनीतिक विचारधारा या शांतिपूर्ण राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी को अपने आप सरकारी नौकरी के लिए अयोग्यता का आधार नहीं बनाया जाएगा। इसी तरह, केवल एफआईआर दर्ज होने या जांच लंबित रहने से अभ्यर्थी स्वतः अयोग्य नहीं होगा। नियुक्ति से संबंधित निर्णय सत्यापन में सामने आए तथ्यों और लागू नियमों के आधार पर लिया जाएगा।
21 साल की उम्र के बाद की गतिविधियों का भी होगा आकलन
निर्देशों में उम्र और गतिविधियों की समय-सीमा से संबंधित प्रावधान भी शामिल हैं। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, 21 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद जांच की तारीख से पिछले तीन वर्षों के भीतर ‘रिजीम चेंज’ से जुड़ी गतिविधियों में भागीदारी को व्यक्ति के ऐसी गतिविधियों में अब भी सक्रिय होने का संकेत माना जाएगा।
सीधी भर्ती पर लागू होंगे निर्देश
ये नियम प्रदेश सरकार के विभागों, निगमों, परिषदों और स्थानीय निकायों में सीधी भर्ती के तहत होने वाले चयन के चरित्र सत्यापन पर लागू होंगे। पहले से सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों का दोबारा चरित्र सत्यापन नहीं कराया जाएगा, हालांकि जरूरत पड़ने पर उनके पिछले विभाग से संबंधित जानकारी ली जा सकती है।
सरकार का कहना है कि निर्धारित समय में पुलिस रिपोर्ट मिलने से भर्ती प्रक्रिया में सत्यापन संबंधी देरी कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही, अभ्यर्थियों के संबंध में निर्णय लेते समय केवल राजनीतिक विचारधारा या एफआईआर को आधार बनाकर मनमानी कार्रवाई से बचने पर जोर दिया गया है।


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