गन्ना किसानों का भुगतान समय से करें चीनी मिलें, क्रय केंद्रों की तैयारियां जल्द पूरी हों

उप गन्ना आयुक्त यशपाल सिंह ने पेराई सत्र 2026-27 की तैयारियों की समीक्षा की, घटतौली रोकने और किसानों को पेयजल, छाया व बैठने की सुविधा देने के निर्देश

मेरठ, 22 अक्टूबर। पेराई सत्र 2026-27 के सुचारु संचालन और गन्ना किसानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उप गन्ना आयुक्त यशपाल सिंह ने विभागीय अधिकारियों और चीनी मिल प्रबंधन को आवश्यक निर्देश दिए। गन्ना भवन के सभागार में आयोजित परिक्षेत्र स्तरीय समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं का त्वरित, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। चीनी मिलें आवंटित क्रय केंद्रों की स्थापना कर गन्ना खरीद की तैयारियां समय से पूरी करें।

बकाया भुगतान और सीसीएल स्वीकृति की समीक्षा

बैठक में पेराई सत्र 2025-26 के बकाया गन्ना मूल्य और अंशदान भुगतान की स्थिति की समीक्षा की गई। संबंधित अधिकारियों और चीनी मिलों को भुगतान संबंधी कार्यवाही में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। आगामी सत्र के लिए जिलाधिकारी स्तर से जारी होने वाले टैगिंग आदेश, एस्क्रो अकाउंट के संचालन और कैश क्रेडिट लिमिट (सीसीएल) की स्वीकृति की प्रगति भी परखी गई।

गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उत्तर प्रदेश की ओर से आवंटित क्रय केंद्रों की स्थापना, संचालन और स्टैंपिंग की स्थिति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सभी तैयारियां समयबद्ध ढंग से पूरी कराने को कहा गया। आवंटित क्रय केंद्रों के अनुसार गन्ना किसानों की डेटा मैपिंग में तेजी लाने पर भी जोर दिया गया।

घटतौली रोकने और सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश

उप गन्ना आयुक्त ने चीनी मिल प्रतिनिधियों को क्रय केंद्रों और मिल यार्ड में घटतौली रोकने के लिए निर्धारित मानकों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए स्वच्छ पेयजल, बैठने की समुचित व्यवस्था, छाया, पर्याप्त प्रकाश और साफ-सफाई सुनिश्चित की जाए। क्रय केंद्रों पर सड़कों की स्थिति सुधारने और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया।

किसानों के साथ अनुबंध के लिए फार्म-सी, गन्ना पर्चियों पर आवश्यक विवरण अंकित करने तथा तौल लिपिकों के लाइसेंस और पहचान पत्र समय से जारी कराने की स्थिति की भी समीक्षा की गई।

अभिलेखों की त्रुटियां दूर करने पर जोर

बैठक में गलत या त्रुटिपूर्ण आधार संख्या, जीरो गाटा, मोबाइल नंबर और बैंक खातों से संबंधित समस्याओं के समाधान की समीक्षा की गई। एपीआई के माध्यम से भूमि मिलान की प्रगति परखते हुए अभिलेखों की शुद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बीज उठान, सीड ट्रैप एप पर सूचनाएं अपलोड करने और डीबीटी पोर्टल की प्रगति की भी समीक्षा की गई।

ई-ऑफिस और प्रशिक्षण पर भी ध्यान

विभागीय कार्यों की समीक्षा के दौरान कर्मचारियों के एसीपी प्रकरणों, ई-ऑफिस पर कार्य प्रगति, आई-गॉट पोर्टल पर निर्धारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों और प्रमाणपत्रों की स्थिति पर चर्चा हुई। इसके अलावा गन्ना पर्यवेक्षकवार संशोधन पंजिका, न्यायालयों में लंबित वादों, कार्यालय व दुकान भवन आवंटन, किराया नीति, गन्ना समितियों की रिटर्न फाइलिंग, टीडीएस वापसी, ऑडिट आपत्तियों और विभागीय भवनों के निर्माण एवं मरम्मत कार्यों की भी समीक्षा की गई।

बैठक में जिला गन्ना अधिकारी मेरठ, गाजियाबाद और हापुड़ सहित संबंधित अधिकारी, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, सहकारी गन्ना विकास समितियों के सचिव तथा मेरठ परिक्षेत्र की चीनी मिलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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