लाभांश बढ़ाओ, मानदेय तय करो… मुजफ्फरनगर में कोटेदारों ने भरी हुंकार

राशन विक्रेताओं की प्रदेश स्तरीय बैठक में उठा लंबित भुगतान का मुद्दा, अगस्त-सितंबर की बढ़ी राशि जल्द जारी करने की मांग

मुजफ्फरनगर। राशन वितरण की जिम्मेदारी हमारी, लेकिन आर्थिक परेशानियों का समाधान कब होगा? इसी सवाल के साथ सोमवार को मुजफ्फरनगर में राशन विक्रेताओं ने अपनी मांगों को बुलंद किया। उत्तर प्रदेश सस्ता गल्ला विक्रेता परिषद की प्रदेश स्तरीय बैठक में कोटेदारों ने लाभांश का समय पर भुगतान, निश्चित मानदेय और भाड़ा निर्धारित करने की मांग उठाई। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चलाने में अहम भूमिका निभाने वाले राशन विक्रेताओं की आर्थिक समस्याओं का समाधान जरूरी है।

बैठक में प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार मल्होत्रा, संगठन के संचालक भुवनेश्वर दीक्षित, प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज दूबे, प्रदेश प्रभारी एवं मंडल अध्यक्ष राजपाल, प्रदेश सचिव राजेंद्र भगत, प्रदेश मीडिया प्रभारी मुस्तकीम मलिक और नगर अध्यक्ष ठाकुर सुंदर सिंह सोम सहित विभिन्न क्षेत्रों के पदाधिकारी शामिल हुए।

बढ़े लाभांश का भुगतान नहीं मिलने पर जताई नाराजगी

प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार मल्होत्रा ने कहा कि राशन विक्रेताओं के सामने लाभांश और मानदेय की समस्या प्रमुख है। समय पर भुगतान नहीं होने से परिवार का खर्च चलाने, बच्चों की फीस जमा करने और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में परेशानी होती है।

उन्होंने मुख्यमंत्री की ओर से 17 जुलाई को लाभांश में 125 रुपये की वृद्धि की घोषणा का उल्लेख करते हुए कहा कि संगठन के अनुसार, जुलाई से लागू बताई गई वृद्धि के बावजूद अगस्त और सितंबर का बढ़ा हुआ लाभांश अभी तक नहीं मिला है। उन्होंने लंबित राशि जल्द जारी करने और भविष्य में भुगतान की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की।

मल्होत्रा ने बताया कि अधिकारियों के साथ वार्ता के बाद लाभांश का पूरा सीजरा तीन दिन के भीतर तैयार कर एसआरओ कार्यालय भेजने के निर्देश दिए जाने की जानकारी मिली है। उन्होंने कहा कि प्रक्रिया में लापरवाही होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही गई है।

निश्चित मानदेय और भाड़ा तय करने की मांग

बैठक में राशन विक्रेताओं के लिए निश्चित मानदेय और भाड़ा निर्धारित करने पर जोर दिया गया। पदाधिकारियों ने कहा कि राशन वितरण की जिम्मेदारी निभाने वाले विक्रेताओं को नियमित आय का भरोसा मिलना चाहिए। लाभांश का समयबद्ध भुगतान होने से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है।

प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज दूबे ने कहा कि संगठन को विक्रेताओं की समस्याएं एक मंच पर उठाकर उनके समाधान के लिए सामूहिक प्रयास करने चाहिए। प्रदेश प्रभारी एवं मंडल अध्यक्ष राजपाल और प्रदेश सचिव राजेंद्र भगत ने भी विभागीय अधिकारियों तक मांगें पहुंचाने और संगठनात्मक समन्वय मजबूत करने पर जोर दिया।

'संदेह है तो जांच कराए सरकार'

नगर अध्यक्ष ठाकुर सुंदर सिंह सोम ने कहा कि राशन विक्रेताओं को अक्सर गलत नजर से देखा जाता है, जबकि वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पात्र लोगों तक राशन पहुंचाने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी विक्रेता की आय, बैंक खाते या संपत्ति को लेकर संदेह है तो सरकार निष्पक्ष जांच करा सकती है।

सोम ने कहा कि किसी विक्रेता के खिलाफ अनियमितता के प्रमाण मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन बिना जांच सभी राशन विक्रेताओं को गलत मानना उचित नहीं है। उन्होंने सीमित आय में परिवार का खर्च चलाने और बच्चों की शिक्षा सहित अन्य जिम्मेदारियां निभाने में आ रही कठिनाइयों का भी उल्लेख किया।

कई जिलों और क्षेत्रों के प्रतिनिधि हुए शामिल

बैठक में सहारनपुर, शामली, बघरा, खतौली, बुढ़ाना, चरथावल और पुरकाजी सहित विभिन्न क्षेत्रों के राशन विक्रेताओं एवं संगठन के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। प्रदेश मीडिया प्रभारी मुस्तकीम मलिक ने भी विक्रेताओं की समस्याओं को प्रमुखता से संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने की आवश्यकता बताई।

बैठक में लंबित लाभांश के भुगतान, निश्चित मानदेय, भाड़ा निर्धारण और राशन विक्रेताओं की समस्याओं के निष्पक्ष समाधान की मांग उठाई गई। संगठन ने उम्मीद जताई कि शासन और संबंधित विभाग इन मांगों पर जल्द ठोस कदम उठाएंगे।

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