रांची में छात्रों का अनशन समाप्त, मुख्यमंत्री ने मानीं सभी मांगें

सरकार के फैसले के बाद आंदोलनकारी छात्रों में खुशी, भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी की जांच का रास्ता साफ

रांची। झारखंड की राजधानी रांची में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ लंबे समय से आंदोलन कर रहे छात्रों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के बीच बातचीत के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों की प्रमुख मांगों को स्वीकार करने का फैसला किया है। सरकार के फैसले के बाद छात्रों में खुशी का माहौल है और अनशन समाप्त किए जाने की घोषणा की गई है।

छात्र लंबे समय से JPSC और JSSC की भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों, परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और अनियमितताओं की जांच की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। आंदोलन के दौरान कई छात्र भूख हड़ताल पर भी बैठे थे।

JSSC-CGL समेत परीक्षाओं पर बड़ा फैसला

सरकार ने JSSC-CGL परीक्षा और उससे जुड़े परिणाम को रद्द करने का फैसला किया है। इसके अलावा TDPL एजेंसी के माध्यम से कराई गई अन्य परीक्षाओं की भी जांच कराने की बात कही गई है। सरकार ने वर्ष 2014 से अब तक हुई भर्ती परीक्षाओं में सामने आई गड़बड़ियों की जांच के निर्देश भी दिए हैं।

छात्रों की मांगों पर सरकार का आश्वासन

आंदोलनकारी छात्र भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, कथित पेपर लीक और अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच तथा भविष्य में परीक्षा प्रक्रिया को बेहतर बनाने की मांग कर रहे थे। छात्रों की मांग थी कि भर्ती व्यवस्था में ऐसी व्यवस्था लागू की जाए, जिससे अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ किसी तरह का खिलवाड़ न हो।

सरकार की ओर से लिए गए फैसलों के बाद आंदोलनकारियों में संतोष देखा गया। लंबे समय से जारी प्रदर्शन के कारण रांची में राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में भी इस मुद्दे को लेकर काफी दबाव बना हुआ था।

आंदोलन को मिला विराम

सरकार के फैसले के बाद छात्रों ने आंदोलन और भूख हड़ताल समाप्त करने का निर्णय लिया। छात्रों ने इसे अपनी मांगों को लेकर चलाए गए संघर्ष की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।

हालांकि, ताजा उपलब्ध रिपोर्टों में 17 अगस्त तक आंदोलन जारी रहने और सरकार-छात्र प्रतिनिधियों के बीच वार्ता की जानकारी भी सामने आई थी। इसलिए आंदोलन की औपचारिक समाप्ति की पुष्टि के लिए सरकार या छात्र संगठनों के आधिकारिक बयान का इंतजार किया जाना उचित होगा।