जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र तक पहुंचे'- सांसद
दिशा' बैठक में सांसद अरुण गोविल ने दिए निर्देश
मेरठ। विकास भवन सभागार में शुक्रवार को लोकसभा सांसद अरुण चंद्र प्रकाश गोविल की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक आयोजित हुई। बैठक में केंद्र एवं प्रदेश सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की विभागवार समीक्षा की गई। सांसद ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में संचालित सभी योजनाओं का लाभ समयबद्ध ढंग से पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाया जाए। वहीं जिलाधिकारी डॉ. वी.के. सिंह ने जनप्रतिनिधियों के सुझावों और निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराने का भरोसा दिया।बैठक की शुरुआत में जिलाधिकारी ने सांसद सहित सभी जनप्रतिनिधियों का शॉल ओढ़ाकर, स्मृति चिन्ह और पौधा भेंट कर स्वागत किया।बैठक में विद्युत, लोक निर्माण, कृषि, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, डूडा, अल्पसंख्यक कल्याण, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, शिक्षा, सिंचाई, जल निगम, पशुपालन और एनएचएआई सहित विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा की गई।
सांसद अरुण गोविल ने कहा कि सभी विभाग अपनी योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग करें, प्राप्त आवेदनों के समयबद्ध निस्तारण और लाभार्थियों की संख्या पर विशेष ध्यान दें तथा विभागीय समन्वय के माध्यम से जन समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करें।उन्होंने निर्देश दिए कि जनपद में होने वाले सभी विकास कार्यों के शिलापट्ट पर संबंधित जनप्रतिनिधियों के नाम अंकित किए जाएं। साथ ही किसी भी क्षेत्र में विकास कार्य शुरू करने, शिलान्यास या उद्घाटन कार्यक्रम की सूचना संबंधित जनप्रतिनिधियों को समय से दी जाए तथा उन्हें अनिवार्य रूप से आमंत्रित किया जाए।बैठक में आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों से अतिरिक्त शुल्क वसूले जाने की शिकायत पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि नियमित जांच की जा रही है और किसी भी मरीज से अतिरिक्त धनराशि नहीं ली जा रही है।
समीक्षा के दौरान विद्युत विभाग को निर्बाध बिजली आपूर्ति, खराब ट्रांसफार्मरों, जर्जर पोल और तारों को शीघ्र बदलने के निर्देश दिए गए। लोक निर्माण विभाग को सड़कों की मरम्मत एवं पैचवर्क कराने, जबकि नगर निगम को शहर में स्वच्छता व्यवस्था मजबूत करने, सार्वजनिक शौचालयों के बेहतर रखरखाव और अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए।बैठक में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जल जीवन मिशन, नमामि गंगे, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, दिव्यांगजन पेंशन योजना, ई-श्रम पोर्टल सहित अनेक केंद्रीय एवं राज्य सरकार की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
जिलाधिकारी डॉ. वी.के. सिंह ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया कि जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई समस्याओं और दिए गए सुझावों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि अगली दिशा बैठक से पहले सभी लंबित मामलों के अधिकतम निस्तारण का प्रयास किया जाएगा।बैठक में राज्यसभा सांसद हरेंद्र मलिक, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. सोमेंद्र तोमर, महापौर हरिकांत अहलूवालिया, जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी, विधायक अमित अग्रवाल, गुलाम मोहम्मद, अतुल प्रधान, एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज, अश्वनी त्यागी, एसएसपी अविनाश पांडे, नगर आयुक्त सौरभ गंगवार, मुख्य विकास अधिकारी नूपुर गोयल सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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