सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का होगा पालन- अवस्थी
मुख्य के सलाहकार अवनीश समेत कई बड़े अफसर मेरठ आए
प्रभावितों को राहत का भरोसा; 10 दिन बाद होगी समीक्षा
मेरठ। सेंट्रल मार्केट और शास्त्री नगर योजना से जुड़े विवाद में मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी ने स्पष्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा। साथ ही सरकार प्रभावित परिवारों और व्यापारियों को राहत देने तथा स्थायी समाधान तलाशने के लिए गंभीरता से कार्य कर रही है। मामले की 10 दिन बाद दोबारा समीक्षा की जाएगी और उसके आधार पर विस्तृत रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी।
शुक्रवार को कमिश्नरी सभागार में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी और प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन गुरु प्रसाद ने दो चरणों में प्रभावित पक्षों से बातचीत की। पहले चरण में आर्थिक रूप से कमजोर एवं अल्प आय वर्ग के लोगों के सुझाव लिए गए, जबकि दूसरे चरण में सील की गई संपत्तियों के स्वामियों और व्यापारियों से चर्चा की गई।बैठक के बाद अवनीश अवस्थी ने बताया कि 44 सील संपत्तियों को लेकर सकारात्मक चर्चा हुई और कई महत्वपूर्ण सुझाव सामने आए। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसा समाधान चाहती है, जिससे एक और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन सुनिश्चित हो और दूसरी ओर प्रभावित लोगों की समस्याओं का स्थायी समाधान निकाल सके।
स्थाई व अस्थाई व्यवस्था के विकल्पों पर विचार कर रही सरकार
उन्होंने बताया कि सरकार प्रभावित व्यापारियों के लिए स्थायी और अस्थायी दुकानों की व्यवस्था के विकल्पों पर भी विचार कर रही है। इसके लिए संभावित स्थानों की पहचान की जा रही है, ताकि व्यापार प्रभावित न हो और आवासीय व्यवस्था भी वैध स्वरूप में विकसित की जा सके।अवनीश अवस्थी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को लगभग दो महीने का समय दिया है, लेकिन शासन अगले 10 दिनों में दोबारा मेरठ आकर पूरे मामले की समीक्षा करेगा। समीक्षा के बाद तैयार रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी।उन्होंने दोहराया कि न्यायालय के आदेश सर्वोपरि हैं और उनकी अवहेलना किसी भी स्थिति में नहीं की जा सकती। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मंडलायुक्त और जिलाधिकारी प्रभावितों को राहत देने तथा स्थायी समाधान की दिशा में लगातार कार्य कर रहे हैं। बैठक में आवास आयुक्त डॉ. बलकार सिंह, उप आवास आयुक्त अनिल कुमार सिंह, मेरठ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष संजय कुमार मीना, नगर आयुक्त सौरभ गंगवार, मंडलायुक्त भानु चंद्र गोस्वामी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।बैठक में मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी, प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन गुरु प्रसाद, आवास आयुक्त डॉ. बलकार सिंह, उप आवास आयुक्त अनिल कुमार सिंह, मेरठ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष संजय कुमार मीना, नगर आयुक्त सौरभ गंगवार तथा मंडलायुक्त भानु चंद्र गोस्वामी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन और संभावित समाधान पर विस्तार से चर्चा की। महिलाओं व व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल अधिकारियों से मिला बैठक के दौरान सेंट्रल मार्केट में पिछले कई महीनों से धरने पर बैठी महिलाओं और व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल भी अधिकारियों से मिला। प्रतिनिधिमंडल में राधा गुप्ता, शालिनी शर्मा, बीना भार्गव, प्रीति कपूर, पूर्व पार्षद संजीव पुंडीर और व्यापारी नेता मनोज गर्ग सहित अन्य लोग शामिल रहे। प्रतिनिधियों ने अधिकारियों से उनके मकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को सुरक्षित रखने तथा प्रभावित परिवारों को राहत देने की मांग की।
सेक्टर दो- महिलाओं का धरना जारी उधर, शास्त्री नगर स्थित सेंट्रल मार्केट सेक्टर-दो में महिलाओं का धरना शुक्रवार को भी जारी रहा। धरनारत महिलाएं बाजार बंद रखने की अपील करती रहीं, जबकि कई व्यापारियों ने अपनी दुकानें खुली रखीं। इसे लेकर व्यापारियों के बीच मतभेद और नोकझोंक की स्थिति भी देखने को मिली। गत 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन की पीठ ने सेंट्रल मार्केट क्षेत्र में अवैध निर्माण को लेकर कड़ी टिप्पणी की थी। न्यायालय ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के मकानों में भी निर्धारित खुला स्थान छोड़े जाने के नियम का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे।सुप्रीम कोर्ट ने अवैध निर्माण के मामलों में किसी भी प्रकार की रियायत देने से इनकार करते हुए प्रमुख सचिव को निर्देश दिया था कि कार्रवाई केवल शास्त्री नगर तक सीमित न रहे, बल्कि समान मामलों में व्यापक स्तर पर भी लागू की जाए। शुक्रवार को कमिश्नरी में आयोजित यह बैठक न्यायालय के इन्हीं निर्देशों के अनुपालन की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
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