सैट्रंल मार्केट ध्वस्तीकरण मामले में आवास विकास के प्रमुख सचिव सुप्रीम कोर्ट में तलब
सेंट्रल मार्केट में हुए ध्वस्तीकरण के आदेश की रिपोर्ट जमा नहीं होने पर लिया निर्णय
कल सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा अपना फैसला
मेरठ। सेंट्रल मार्केट में ध्वस्तीकरण के प्रकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आवास विकास के प्रमुख सचिव को जवाब के लिए तलब किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रमुख सचिव को बृहस्पतिवार में सुबह 10:30 बजे रिपोर्ट के साथ व्यक्तिगत रूप से पहुंचने का आदेश किया है ।
दरअसल 27 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था कि 6 हफ्तों के अंदर आवासीय प्लॉट में चल रही कॉर्मशियल गतिविधियां वाले प्रतिष्ठानों को ध्वस्त किया जाए, और रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दी जाए जो आवास विकास द्वारा जमा नहीं की गई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज की सुनवाई में यह फैसला लिया है।
ध्वस्तीकरण प्रकरण में क्या निर्णय होगा इसका फैसला अब कल आने की उम्मीद है। व्यापारियों का कहना है कि हमने भू उपयोग के लिए शमन शुल्क भी जमा कर दिया है। इसके चलते हमें अब उम्मीद है कि फैसला हमारे पक्ष में आएगा ।वहीं अन्य कुछ लोगों का कहना है की सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तीकरण की रिपोर्ट मांगी है इसलिए ध्वस्तीकरण होकर रहेगा।
कई व्यापारी फ्रंट सेटबैक छोड़ने और भू-उपयोग को आवासीय से व्यावसायिक में बदलने की प्रक्रिया में जुटे हैं। हालांकि, आरटीआई कार्यकर्ता लोकेश खुराना ने इस शमन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इसे नियमों के विरुद्ध बताया है और मुख्यमंत्री व सुप्रीम कोर्ट में आपत्ति दर्ज कराई है। उधर, आवास एवं विकास परिषद ने पूरे क्षेत्र का नए सिरे से सर्वे पूरा कर लिया है। ड्रोन कैमरों के जरिए अवैध निर्माणों और अतिक्रमण की पहचान की गई है। इसकी विस्तृत रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंप दी गई है।
इधर, व्यापारियों ने बैठक कर अपनी रणनीति तैयार की है और प्रशासन से राहत की अपील की है। उनका कहना है कि यह केवल दुकानों का नहीं, बल्कि हजारों परिवारों के रोजगार का सवाल है।
सुप्रीम कोर्ट पर टिकी व्यापारियों की नजर
अब सबकी नजरें आज होने वाली सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं, जो तय करेगी कि मेरठ का यह प्रमुख व्यावसायिक केंद्र अपने मौजूदा स्वरूप में बना रहेगा या फिर यहां बड़े पैमाने पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी।
बोलने से बच रहे लोग
सेंट्रल मार्केट में ध्वस्तीकरण होगा या नहीं इसके संबंध में बोलने को लेकर हर कोई बच रहा है। चाहे वह जनप्रतिनिधि हो या कोई व्यापारी नेता इसके साथ-साथ प्रशासनिक अधिकारी भी इसमें कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट का है और कोई भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलनायक नहीं करना चाह रहा है।
अब तक ये एक्शन हुआ
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मेरठ की शास्त्रीनगर सेंट्रल मार्केट में आवास विकास परिषद ने अवैध रूप से बने 661/6 कॉम्प्लेक्स और 100 से अधिक दुकानों पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। यह 35 साल पुराना विवादित निर्माण था, जिसे लेकर कोर्ट के सख्त आदेशों के बाद सुरक्षाबलों की मौजूदगी में अक्टूबर 2025 में कार्रवाई शुरू की गई। सुप्रीम कोर्ट ने आवासीय भूखंडों पर अवैध रूप से बनी व्यावसायिक दुकानों (शोरूम) को ध्वस्त करने का आदेश दिया था, जो 35 साल से विवादित था। अक्टूबर 2025 में आवास विकास परिषद ने पुलिस और भारी सुरक्षा बल के साथ कॉम्प्लेक्स के 22 दुकानों को ढहा दिया और अन्य अवैध निर्माण चिन्हित किए।
बीती 27 जनवरी को न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए 6 सप्ताह के भीतर अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। कोर्ट की इस डेडलाइन के पूरा होने के करीब आने के साथ ही प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। इस आदेश की जद में कुल 1468 निर्माण आ रहे हैं। ये वे भवन हैं जो मूल रूप से आवासीय श्रेणी के हैं लेकिन वर्तमान में यहां बड़े-बड़े शोरूम, कॉम्प्लेक्स और दुकानें संचालित हो रही हैं।
खुद दुकानें बंद करने को मजबूर व्यापारी
प्रशासनिक और न्यायिक दबाव के बीच मंगलवार को भी बाजार में अफरा-तफरी देखी गई। कई दुकानदारों ने कानूनी कार्रवाई और तोड़फोड़ के डर से अपनी दुकानों को ईंट-दीवारों और खिड़की-दरवाजों से बंद करना शुरू कर दिया है। अब तक 150 से ज्यादा दुकानें बंद की जा चुकी हैं। व्यापारी अपने कीमती सामान और फर्नीचर को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर रहे हैं। मामले को सुलझाने के लिए नई शमन नीति के तहत वास्तुविद नगर नियोजक की ओर से 80 व्यापारियों को नोटिस जारी किए गए थे। व्यापारियों के अनुसार अब तक 35 व्यापारियों ने अपनी दुकानों को नियमित कराने के लिए 50 करोड़ रुपये से अधिक की भारी-भरकम धनराशि शमन शुल्क के तौर पर जमा कराई है। कई व्यापारी फ्रंट सेटबैक छोड़ने और आवासीय से व्यावसायिक में भू-उपयोग परिवर्तनकी प्रक्रिया में जुटे हैं।हालांकि आरटीआई कार्यकर्ता लोकेश खुराना ने इस शमन प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं और मुख्यमंत्री व सुप्रीम कोर्ट में आपत्ति पत्र दाखिल किया है। उनका तर्क है कि आवास विकास परिषद की कॉलोनियों में इस तरह का नियमितीकरण नियमों के विरुद्ध है।
ड्रोन से निगरानी और सर्वे
आवास एवं विकास परिषद ने पूरे क्षेत्र का नए सिरे से सर्वे पूरा कर लिया है। प्रशासन ने न केवल वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई है बल्कि ड्रोन कैमरों के जरिए भी अवैध निर्माणों और अतिक्रमण की पहचान की गई है। जिला प्रशासन को इसकी विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है।
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