अरुणाचल के सीएम को सुप्रीम कोर्ट से झटका

दरअसल, यह मामला 1270 करोड़ रुपये के ठेकों में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है, जिसमें खांडू परिवार की 4 कंपनियां शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को सीबीआई के साथ पूर्ण सहयोग करने का निर्देश दिया है और राज्य के सर्वोच्च अधिकारी, मुख्य सचिव को केंद्रीय जांच एजेंसी के साथ समन्वय के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी रिकॉर्ड नष्ट न हो।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आदेश के अनुसार, सीबीआई एक प्रारंभिक जांच दर्ज करेगी। इसमें नवंबर 2015 से 2025 तक के अवार्ड और उनके क्रियान्वयन को शामिल किया जाएगा। राज्य सरकार एक सप्ताह के भीतर इस आदेश का पालन करेगी।