केन्द्र व प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से लक्षित वर्ग को चिन्हित कर किया जाये लाभान्वित- सदस्य

सदस्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अध्यक्षता में जनपद के आकांक्षी विकास खंड से संबंधित मानवाधिकार एवं समावेशी विकास की समीक्षा बैठक

मेरठ। विकास भवन सभागार में सदस्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली प्रियांक कानूनगो की अध्यक्षता में जनपद मेरठ के आकांक्षी विकास खंड से संबंधित मानवाधिकार एवं समावेशी विकास की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में कौशल विकास मिशन, स्टार्टअप, कन्या सुमंगला योजना, विभिन्न विभागो द्वारा पेंशन योजना, बाल सेवा योजना, महिला सम्मान कोष के तहत आर्थिक सहायता, किशोर न्याय बोर्ड, सीडब्लूसी के प्रकरण, नगर निगम में सफाईकर्मी एवं उनको दिये जा रहे लाभ, छात्रवृत्ति, सीएम युवा उद्यमी योजना, बाल कल्याण समिति के प्रकरण, पाक्सो एक्ट के अंतर्गत दर्ज वाद एवं कार्यवाही इत्यादि की विस्तृत समीक्षा की गई।

सदस्य ने निर्देशित किया कि केन्द्र एवं राज्य सरकार के अंतर्गत समावेशी विकास की अवधारणा को सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक लक्षित वर्ग को लाभान्वित करने की विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही है। संबंधित समस्त विभागीय अधिकारी समाज के लक्षित वर्ग को चिन्हित कर लाभान्वित करने में प्रगति लाये। किशोर न्याय बोर्ड में जिला प्रशासन के प्रयासोँ से किये गये सकारात्मक कार्यों की सदस्य द्वारा प्रशंसा की गई। उन्होँने कहा कि समाज के प्रत्येक वर्ग को विकास की धारा में शामिल करना तथा उनके उत्थान के लिए कार्य करना सभी की प्राथमिक जिम्मेदारी है। विभागीय स्तर पर रोजगार एवं विभिन्न लाभार्थीपरक योजनाओ में प्राप्त आवेदन स्वीकार करते हुये लाभार्थियो की संख्या में वृद्धि की जाये।

मुख्य विकास अधिकारी द्वारा संबंधित विभागोँ द्वारा किये गये कार्यों के बारे में विस्तृत रूप से अवगत कराया गया तथा जिलाधिकारी द्वारा समस्त विभागीय अधिकारियो को दिये गये निर्देशो का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये। इस अवसर पर जिलाधिकारी डा. वी.के. सिंह, सीडीओ नूपुर गोयल, जिला विकास अधिकारी श्वेतांक सिंह, जिला सूचना अधिकारी सुमित कुमार, जिला समाज कल्याण अधिकारी सुनील कुमार सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी वीरेन्द्र सिंह, जिला प्रोबेशन अधिकारी अनुपम यादव सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।