ऊर्जा भवन में आयोजित हुई उ प्र विधान परिषद की आश्वासन समिति की बैठक
मेरठ । ऊर्जा भवन में सभापति नरेश चन्द्र उत्तम की अध्यक्षता में उप्र विधान परिषद की आश्वासन समिति की बैठक आहूत की गयी। मा0 सभापति द्वारा कुल 17 बिन्दुओं पर जिला स्तरीय विभागीय अधिकारियों से विचार-विमर्श कर अद्यतन जानकारी प्राप्त कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। बैठक में मान्यता प्राप्त विद्यालयो से विद्युत कर सामान्य दरो पर लिये जाने तथा निजी नलकूप धारकों से लिये जाने वाले चार्ज के बारे में जानकारी प्राप्त की गयी। संबंधित अधिकारी द्वारा दिये गये उत्तर से संतुष्ट होकर प्रकरण के समाप्त करने की घोषणा की गई।
राज्य सडक परिवहन निगम के अंतर्गत कार्यरत संविदा चालकों को विनियमित कराये जाने के संबंध में आरएम रोडवेज से जानकारी प्राप्त की। आरएम रोडवेज द्वारा बताया गया कि इस संबंध में शासन को पत्र प्रेषित किया जा चुका है जिस पर मा0 अध्यक्ष द्वारा अनुस्मारक भेजने के निर्देश दिये गये। सभी गांवो को बस की सुविधा प्रदान किये जाने के संबंध में आरएम रोडवेज ने बताया कि इसके लिए छोटी बसो की आवश्यकता होगी, इस हेतु एक पत्र शासन को प्रेषित किया जा चुका है।
1 अप्रैल 2005 से पूर्व अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक संस्कृत तथा महाविद्यालयो के शिक्षकों एवं कर्मचारी की जीपीएफ की धनराशि का भुगतान के संबंध में जानकारी प्राप्त की गयी। संबंधित अधिकारी द्वारा बताया गया कि जीपीएफ की धनराशि एवं भुगतान शेष नहीं है।अध्यक्ष द्वारा उक्त उत्तर को लिखित में प्रेषित करने के निर्देश दिये। कोरोना वारियर्स की मृत्यु के उपरांत उनके परिजनो को बीमित धनराशि दिये जाने के संबंध में जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सरकारी सेवा करते हुये सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर 50 लाख अनुग्रह राशि के रूप में दी गयी है। उन्होने बताया कि कुछ विशेष मामले मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन है इसके अतिरिक्त जनपद में वर्तमान में कोई भी प्रकरण लंबित नहीं है।
ऐसे ग्राम जिनका विद्युतीकरण होना अवशेष है, के संबंध में पूछने पर बताया गया कि अब कोई भी ग्राम विद्युत सेवा से वंचित नहीं है। विद्युत विभाग के अंतर्गत रिक्त पदो के संबंध में जानकारी प्राप्त की गयी। अधिशासी अभियंता द्वारा बताया गया कि अवर अभियंता के पद रिक्त है जिसकी पूर्ति के लिए शासन को पत्र प्रेषित किया जा चुका है, जिस पर मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुस्मारक भेजने के निर्देश दिये गये। जनपद मेरठ में मृतक आश्रितो की अनुकम्पा निधि से हुई नियुक्ति में अनियमितता की जांच के संबंध में पूछने पर जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत एक प्रकरण था जो कार्यवाही हेतु शासन को प्रेषित कर दिया गया है। मा0 अध्यक्ष द्वारा इस संबंध में समिति को विस्तृत रूप से जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।
मेरठ नगर के अस्थायी अतिक्रमण को स्थायी रूप से हटाये जाने के संबंध में सहायक नगर आयुक्त द्वारा बताया गया कि रोस्टर के आधार पर तथा समय-समय पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाती है। मा0 शहर विधायक द्वारा कहा गया कि अतिक्रमण दोबारा न हो इसके लिए जिम्मेदारी तय की जाये। जनपद मेरठ के ऐतिहासिक एवं पौराणिक स्थलो के प्रभावित क्षेत्रो का समग्र पर्यटन विकास कराये जाने के संबंध में जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि इसके लिए गगोल तीर्थ स्थल, हस्तिनापुर तथा नौचंदी के संबंध में प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जा चुके है।
उप्र राज्य सडक परिवहन निगम में परिचालकों की कमी को पूरा कराये जाने के संबंध में पूछने पर आरएम रोडवेज द्वारा बताया गया कि परिचालको की भर्ती की जा चुकी है। जनपद मेरठ के अंतर्गत सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयो में शिक्षको, कर्मचारियो को नई पेंशन योजना का लाभ प्रदान किये जाने के संबंध में अवगत कराया गया कि लगभग सभी शिक्षको, कर्मचारियो को नई पेंशन योजना का लाभ प्रदान किया जा चुका है।
इस अवसर पर सदस्य मान सिंह, सदस्य ओम प्रकाश सिंह, सदस्या वन्दना वर्मा, सदस्य अश्वनी त्यागी, विधायक मेरठ शहर रफीक अंसारी, जिलाधिकारी दीपक मीणा, ज्वाईंट मजिस्ट्रेट गामिनी सिंगला, प्रशिक्षु आईएएस श्रुति शर्मा, अपर जिलाधिकारी वित्त सूर्य कान्त त्रिपाठी, जिला विकास अधिकारी अमरीष कुमार, सीएमओ डा अखिलेश मोहन सहित अन्य संबंधित अधिकारी व जनपद बागपत के संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।
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