राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत नवीन पहल से प्रदेश में सकारात्मक बदलाव आया
मेरठ । उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षा के क्षेत्र का कायाकल्प करने की दिशा में अच्छी प्रगति की है। उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और निपुण भारत मिशन के अनुरूप काम किए हैं। राज्य अपने छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षण नतीजे सुनिश्चित करने और ग्रेड 3 के आखिरी तक हर एक बच्चे के लिए 2026-27 तक सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल के लक्ष्य को हासिल करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में महत्वुपूर्ण काम कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्वन में राज्य सरकार ने निपुण भारत मिशन को योजनाबद्ध मिशन मोड में लागू किया है। मेरठ,प्रयागराज, वाराणसी, , मऊ जैसे जिलों ने असाधारण प्रगति दिखाई है और दूसरों के लिए एक प्रेरणादायक मानक स्थापित किया है।
प्रदेश के स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद ने कहा निपुण भारत मिशन की शुरुआत के बाद से, उत्तर प्रदेश ने शिक्षक क्षमता और प्रशिक्षण गुणवत्ता में सुधार पर जोर देने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए हैं जिससे कि बच्चों के लिए शिक्षण के परिणामों को सुनिश्चित किए जा सकें। साथ ही, हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि शिक्षकों को कक्षा में सही शैक्षणिक सहायता और साधन उपलब्धआ कराए जाएं जिससे स्कूल जाने वाले लगभग दो करोड़ बच्चे पर्याप्त बुनियादी शिक्षण कौशल हासिल करने में समर्थ बन सकें।
शिक्षा क्षेत्र में भारी बदलाव लाने के लिए कई महत्वोपूर्ण और नए कदम उठाए गए हैं। योजनाबद्ध अध्योपन-कला द्वारा दैनिक पाठ योजनाओं के कार्यान्वयन, ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण के लिए कैडर्स को परामर्श, साथियों से सीखने के लिए शिक्षक संकुल बैठकें और शिक्षकों की क्षमता के विकास के लिए डिजिटल प्रशिक्षण संसाधनों ने शिक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने का काम किया है। निपुण एसेस्मेंट टेस्ट मूल्यांकन, जो एक त्रैमासिक शिक्षण परिणाम-आधारित मूल्यांकन है शिक्षण के स्तर की निगरानी और उसमें सुधार करने की दिशा में अच्छाो काम कर रहा है।
राज्य की महत्वपूर्ण उपलब्धियां ये हैं निपुण लक्ष्य ऐप एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, जो सलाहकारों, शिक्षकों, परीक्षकों और अभिभावकों को छात्रों की योग्यता के स्तर का आकलन करने में सक्षम बनाता है। निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर डेटा मॉनिटरिंग और डैशबोर्डिंग के लिए एक विस्तृएत प्लेमटफॉर्म प्रदान करता है, जो डेटा-समर्थित समीक्षा और निर्णय सुनिश्चित करता है। स्कूल चलो अभियान के परिणामस्वतरूप पिछले चार वर्षों में 40 लाख छात्रों ने स्कू्लों में नाम दर्ज कराए हैं, इस प्रकार, इसने स्कूल नामांकन में आ रही गिरावट के चलन को उलट दिया है। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत बुनियादी सुविधाओं में सुधार से उच्चह स्कूल मानक स्थारपित हुए हैं। और इससे 1.36 लाख स्कूलों में 19 मापदंडों में संतृप्ति हासिल हुई है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण पहल के भाग के रूप में, स्कूल के लिए लेखन-सामग्री, वर्दी, स्वेटर, जूते आदि की खरीद करने के लिए 1.91 करोड़ छात्रों के माता-पिता के बैंक खातों में 1,200 रुपये स्थानांतरित किए गए हैं।
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