ओबीसी आरक्षण लिस्ट: लोकसभा से पास हुआ संविधान संशोधन बिल

नई दिल्ली (एजेंसी)।केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने लोकसभा में संविधान (127वां संशोधन) विधेयक, 2021 पेश किया, जिसके बाद सर्वसम्मति से बिल पास हो गया। विपक्षी पार्टियों ने भी इस विधेयक का समर्थन किया है। ये बिल राज्य सरकारों को ओबीसी लिस्ट तैयार करने का अधिकार देगा।
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई में केंद्रीय कैबिनेट ने इसपर मुहर लगाई थी।  इस संशोधन की मांग कई क्षेत्रीय दलों के साथ-साथ सत्ताधारी पार्टी के ओबीसी नेताओं ने भी की है।
सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद यह बिल संसद में पेश किया जाएगा। मई में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि केवल केंद्र को ये अधिकार है कि वह ओबीसी समुदाय से जुड़ी लिस्ट तैयार कर सके। हालांकि, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा इसपर आपत्ति जाहिर की गई थी, इसी के बाद अब केंद्र सरकार संविधान संशोधन बिल लाकर इसे कानूनी रूप देना चाहती है।
संसद में संविधान के अनुच्छेद 342-ए और 366(26) सी के संशोधन पर मुहर लगने के बाद राज्यों के पास ओबीसी वर्ग में अपनी जरूरतों के मुताबिक, जातियों को अधिसूचित करने की शक्ति मिलेगी। इससे  महाराष्ट्र में मराठा समुदाय, गुजरात में पटेल समुदाय हरियाणा में जाट समुदाय और कर्नाटक में लिंगायत समुदाय को ओबीसी वर्ग में शामिल करने का मौका मिल सकता है। ये तमाम जातियां लंबे समय से आरक्षण की मांग कर रही हैं, हालांकि, सुप्रीम कोर्ट इन मांगों पर रोक लगाता रहा है।
भाजपा ने अपने सांसदों को जारी किया व्हिप - 10 और 11 अगस्त को मौजूद रहने के निर्देश
 भाजपा ने अपने लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को व्हिप जारी कर उन्हें 10 अगस्त और 11 अगस्त को दोनों सदनों और अन्‍य महत्‍वपूर्ण बैठकों में मौजूद रहने को कहा है।
दरअसल संसद के मानसून सत्र के इस अंतिम हफ्ते में पेगासस एवं अन्‍य मुद्दों को लेकर विपक्ष के साथ जारी गतिरोध के थमने के आसार नहीं हैं। माना जा रहा है कि राज्‍यसभा और लोकसभा से कई महत्‍वपूर्ण बिल पास होने हैं। सदनों में सांसदों की मौजूदगी बनी रहे इसीलिए व्हिप जारी किया गया है। हालांक इस हफ्ते कई अहम बैठकें भी होनी है।
सरकार के सूत्रों ने कहा कि 10 अगस्त से शुरू होने वाली तीन दिवसीय बैठक में व्‍यापक चर्चा के बाद कार्ययोजना तैयार किए जाने की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार के बाद यह पहला मौका होगा जब पीएम मोदी मंत्रिपरिषद की इतनी लंबी बैठक कर रहे हैं।