- डॉ. ललित कुमार
उत्तर भारत के हिमालय पर्वतों पर प्राकृतिक आपदाओं का कहर लगातार जारी है। बारिश के इस मौसम में प्राकृतिक आपदाओं का इतने बड़े पैमाने पर आना मौसम वैज्ञानिकों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। लगातार एक के बाद के एक प्राकृतिक आपदाओं में भूस्खलन, बादल फटने, मूसलाधार बारिश और बाढ़ के खतरों ने हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड की जनता के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। लेकिन इन्हीं आपदाओं का रौद्र रूप मैदानी इलाकों में भारी तबाही लेकर आता है, जिस कारण ज्यादा से ज्यादा जानमाल का नुकसान होता है।
पूरी दुनिया प्राकृतिक आपदा से होने वाले खतरों को नजरअंदाज करके विकास के नाम पर जो कर रही है, वह किस हद तक सही है और कितना गलत यह सोचने वाली बात है। लेकिन क्या ये सब प्रकृति के अनुरूप है? इसलिए हमें पर्यावरण संरक्षण के बारे में गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। लगभग पिछले दो सदी के प्राकृतिक आपदा के ऐतिहासिक पन्नों को उलटने की कोशिश करें, तो पाएंगे कि यूरोप और एशिया सहित तमाम देश औद्योगिकरण के नाम पर विकसित और विकासशील देशों की सूची में शामिल होने की होड़ लगाए हुए है। वह प्रकृति का दोहन करने के साथ साथ जंगलों को काटकर ग्रामीण क्षेत्र को शहरीकरण के भट्टी की आग में झोंकने का काम कर रहें हैं। साथ ही बड़े पहाड़ों को डायनामाइट से उड़ाकर उनके बीचोंबीच रेल मार्ग और सुरंगों के जरिए हाईवे बनाये जा रहे हैं।
इतना जरूर है कि पर्यावरण और विकास एक सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन पर्यावरण के पैमानों को नजरअंदाज करके विकास के नाम पर हमारी सरकारें पहाड़ों पर औद्योगीकरण को बढ़ावा देने का काम कर रही है, जोकि एक अच्छा संकेत नहीं है। हम आंखों पर पट्टी बांधे हिमालय के सीने पर वार करके प्राकृतिक आपदा को बुलावा दे रहे हैं। इसलिए हम आज ऐसी आपदाओं का सामना कर रहे हैं। पिछले महीने कनाडा में “हीट वेव” ने 10 हज़ार साल का रिकॉर्ड तोड़ा, जहां बेहताशा गर्मी के कारण लाखों लोग घर से बेघर हो गए। एक ओर चीन में भारी तबाही मचाने वाली बाढ़ आ रही है, तो कहीं यूरोप में बाढ़ का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। साथ ही ऊपर से कोरोना का कहर और प्रकृतिक आपदा का बढ़ता प्रभाव आम जनमानस को खतरे में डाल रहा है।
कंक्रीट के महलों में बैठे सत्ताधारी लोग और उद्योगपतियों को ये बातें समझ में क्यों नहीं आ रही है कि इन सबके लिए वे खुद जिम्मेवार है। इस तरह की घटनाएं पिछले 50 से 100 सालों में पहले कभी नहीं देखी गयी। अमेरिका के कई हिस्सों में सूखा पड़ रहा है और जंगलों में खुद-ब-खुद आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे पर्यावरण के साथ- साथ ओजोन परत को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है।
पिछले एक दशक में भारत में भी ऐसी प्राकृतिक आपदाओं का लगातार बढ़ता प्रकोप सोचनीय विषय हो सकता है, जहां भारत के उत्तरी भाग हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड से भूस्खलन और बाढ़ की खबरें लगातार आती रहती है। वर्ष 2013 में उत्तराखंड की प्राकृतिक आपदा का कहर अभी भी लोगों के जेहन में जिंदा है, जिन्होंने प्राकृतिक आपदा को मीडिया के जरिए देखा होगा, वे आज भी बेचैन हो उठते होंगे। उत्तराखंड के चमोली, पिथौरागढ़ और जोशीमठ जिलों सहित अन्य पहाड़ी क्षेत्रों से बादल फटने की घटनाएं सामने आती है, जो हमारे लिए एक चेतावनी भर है, ताकि हम जल्दी से संभल जाए और पहाड़ी जंगलों का दोहन न करें। अगर हम आज भी नहीं संंभले, तो हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य जरूर संकट में पड़ेगा।
इसी साल फरवरी 2021 के पहले सप्ताह में उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर टूटने के कारण ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट पर काम करने वाले कई लोग इस हादसे की चपेट में आए। प्राकृतिक व मानव निर्मित आपदाओं को लेकर यह इलाका काफी संवेदनशील माना जाता है। इसके बाद भी यहां बड़े स्तर पर पावर प्रोजेक्ट निर्माण कार्य बदस्तूर जारी है, जो लगातार पहाड़ों को कमजोर कर रहे है। भूगर्भशास्त्री और फिजिकल रिसर्च लैब अहमदाबाद के रिटायर्ड वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. नवीन जुयाल का कहना है कि हिमालय सबसे नया पर्वत होने के नाते, यहां जो कुछ भी छोटी बड़ी हलचलें होती हैं, उसका परिणाम हमें तुरंत देखने को मिलता है। यहां की नदियों पर बनने वाले पावर प्रोजेक्ट और सड़क निर्माण कार्य जिस तेजी से किए जा रहे है, उससे पहाड़ों की स्थितियां और भी नाजुक होती जा रही है।
सरकार अभी भी इस गलतफहमी में है कि हम पहले विकास कर लें, उसके बाद प्रकृति संरक्षण, जैव विविधता, नदियों, समुद्र और जल-जंगल पर काम करेंगे। यह भ्रम जब तक नहीं टूटेगा तब तक यह अंधेरे में तीर मारने जैसा होगा। इसलिए हम यह स्वीकार नहींं कर पा रहे है और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हमारी जो भी कोशिशें है वह अभी तक नाकाफ़ी है।
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