मेरठ। देश की बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जताते हुए तमाम समाज सेवी संगठन लगातार पूरे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किए जाने की मांग उठा रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की अध्यक्ष शालिनी अग्रवाल के नेतृत्व में संस्था की आधा दर्जन महिला कार्यकत्रियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा।कलेक्ट्रेट पहुंची संगठन की अध्यक्ष शालिनी अग्रवाल ने डीएम के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाया कि बढ़ती जनसंख्या के चलते देश का पहिया लगातार विकास की पटरी से उतर रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में अत्यधिक जनसंख्या के कारण ही देश के हजारों नागरिकों की अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कमी के चलते मौत हो गई। अगर जनसंख्या का आंकड़ा सही होता तो शायद भारत वासियों को ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। संगठन की अध्यक्ष ने मांग उठाते हुए कहा कि सरकार को जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण पर कानून लागू करना चाहिए। जिसमें दो से अधिक बच्चे वालों की सभी सरकारी सुविधाएं समाप्त करते हुए उनके चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लगाया जाना जरूरी है। संस्था की सदस्यों ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपते हुए जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किए जाने की मांग की।
जनसंख्या नियंत्रण पर जल्द कानून बनाने की मांग, एनजीओ ने किया प्रदर्शन
By News Prahari -
मेरठ। देश की बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जताते हुए तमाम समाज सेवी संगठन लगातार पूरे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किए जाने की मांग उठा रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की अध्यक्ष शालिनी अग्रवाल के नेतृत्व में संस्था की आधा दर्जन महिला कार्यकत्रियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा।कलेक्ट्रेट पहुंची संगठन की अध्यक्ष शालिनी अग्रवाल ने डीएम के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाया कि बढ़ती जनसंख्या के चलते देश का पहिया लगातार विकास की पटरी से उतर रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में अत्यधिक जनसंख्या के कारण ही देश के हजारों नागरिकों की अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कमी के चलते मौत हो गई। अगर जनसंख्या का आंकड़ा सही होता तो शायद भारत वासियों को ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। संगठन की अध्यक्ष ने मांग उठाते हुए कहा कि सरकार को जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण पर कानून लागू करना चाहिए। जिसमें दो से अधिक बच्चे वालों की सभी सरकारी सुविधाएं समाप्त करते हुए उनके चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लगाया जाना जरूरी है। संस्था की सदस्यों ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपते हुए जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किए जाने की मांग की।
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