मनरेगा अन्तर्गत कराये गये कार्यो की जांच को तीन सदस्यीय दो स्टैण्डर्ड कमेटी गठित

 

झांसी, 08 फरवरी। जिलाधिकारी आन्द्रा वामसी ने विकास भवन सभागार में उ.प्र. में विकास कार्यो का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण से सम्बन्धित 37 बिन्दुओं सहित निर्माण कार्यों की विस्तृत समीक्षा करते हुये कहा कि सभी विभाग अपने कार्यों के प्रति संवदेनशील रहे और ऐसे विभाग जो निर्माण कार्यो से जुडे हैं। वह विशेष रुप से गम्भीरता बरतते हुये निर्माण कार्य सीमान्तर्गत पूर्ण करें। विभागीय अधिकारी स्वयं अपने कार्यों की समीक्षा करते हुये उनका अनुश्रवण करें, ताकि कार्यो में गतिशीलता बनी रहे और कार्य गुणवत्ता के साथ पूर्ण हो सके।
सोमवार को विकास कार्यों के मूल्यांकन एवं अनुश्रवण से जुड़े 37 बिन्दुओं की समीक्षा करते हुये जिलाधिकारी ने कहा कि विभागीय कार्यों की शासन स्तर से रेटिंग हो रही है। ऐसी स्थिति में अधिकारी अपने कार्यों का स्वयं मूल्यांकन करें। उन्होंने कहा कि यदि रेटिंग में जनपद की स्थिति खराब होती है तो सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्व कार्यवाही जायेगी। अतः विभागीय अधिकारी रेटिंग से जुड़े कार्यों पर सतत् दृष्टि बनाये रखे और कार्य समय सीमा में पूर्ण करना सुनिश्चित करें। 
बैठक में पंचायतीराज विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुये सामुदायिक शौचालय निर्माण की स्थिति पर चर्चा की और निर्देश दिये कि 496 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष 337 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है, शेष पर प्लास्टर व कई शौचालयों पर छत स्तर तक कार्य पूर्ण हो गया। उन्होने तीव्र गति से कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये। आपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत कराये गये पंचायत भवन, विद्यालय, एएनएम सेन्टर, आंगनबाड़ी केन्द्र सहित कुल 3608 सम्पत्तियों के कायाकल्प कार्यों के सापेक्ष 2686 पर कार्य पूर्ण कर लिया है। उन्होंने निर्देश देते हुये कहा कि स्कूलों के कायाकल्प पर फोकस किया जाये।
बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी व ग्रामीण की समीक्षा करते हुये जिलाधिकारी ने कहा कि शहरी क्षेत्र में आवास के संबंध में शिकायतें प्राप्त हो रही है, ऐसी शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया जाये। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा के दौरान डीडीओ ने बताया कि वर्ष 2020-21 में 7274 के सापेक्ष 6776 लाभार्थियों को प्रथम किस्त दी जा चुकी है, कार्य जल्द प्रारम्भ होगा।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की समीक्षा करते हुये जिलाधिकारी ने मनरेगा योजनान्तर्गत किये गये कार्यों की दो स्टैण्डर्ड कमेटी तीन सदस्यीय गठित करते हुये जांच के आदेश दिये। उन्होंने कहा कि जांच पूर्ण पारदर्शी तरीके से किया जाना सुनिश्चित हो। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत जनपद में 44 शासकीय दुकानें रिक्त है। जिलाधिकारी ने उक्त दुकानों को महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित कराये जाने के निर्देश दिये, उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द खुली बैठक में निर्णय लिया जाना सुनिश्चित करें।
मासिक बैठक ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से सेवाओं की स्थिति पर चर्चा करते हुये कहा कि पोर्टल पर विभिन्न स्तर से प्राप्त शिकायतों का निस्तारण समबद्ध किया जाये। ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आकाश रंजन ने बताया कि पोर्टल पर कुल 24416 आवेदन प्राप्त हुये 20366 का निस्तारण कर दिया गया है। जिसमें 16316 समय सीमा अन्तर्गत निस्तारित है तथा 4050 समय सीमा पश्चात निस्तारित किये गये है। उन्होंने बताया कि कोई भी पेन्डेंसी नहीं है।
मासिक बैठक में जिलाधिकारी ने 50 लाख रूपये एवं उससे अधिक लागत के अन्य निर्माण कार्यो की समीक्षा (सड़कों को छोड़कर) करते हुये सीएण्डडीएस की 11 परियोजनाओं की जांच के आदेश दिये। उन्होंने कहा कि टीम गठित कर सभी निर्माण कार्यों की जांच कर आख्या प्रस्तुत की जाये। उन्होने निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुये यूपी प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा 6 परियोजनाओं में दोयम दर्जे के निर्माण कार्य पर एमडी यूपीपीसीएल को पत्र लिखे जाने के निर्देश दिये। 
जनपद में यूपीएससीआईडीसी द्वारा 17 परियोजनाओं पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कार्य की धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया और कार्य में तेजी जाये जाने के साथ ही गुणवत्ता के साथ समय सीमान्तर्गत कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये। निर्माण कार्यों के अन्तर्गत नई सड़कों के निर्माण व चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्यो की सड़कवार परियोजना की समीक्षा करते हुये जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि सभी परियोजनायें गुणवत्ता के साथ समय सीमा में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी शैलेष कुमार, डीएफओ वीके मिश्रा, डीडीओ उग्रसेन सिंह यादव, अधिशासी अभियंता विद्युत शैलेंद्र कटिहार, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग सुनील कुमार सहित सिंचाई, पीडब्ल्यूडी, उद्यान के अधिकारीगण उपस्थित रहें।