विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष ने वीडियों कान्फ्रेसिंग के माध्यम से की जनसुनवाई

 वरिष्ठ संवाददाता

मेरठ। उण्प्र विद्युत नियामक आयोग लखनऊ द्वारा वर्ष 2020.21 के लिये विद्युत दरों को अन्तिम रूप प्रदान करने से पहले विडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से बैठक आयोजित हुई। बैठक मेंउप्र विद्युत नियामक आयोग द्वारा वार्षिक राजस्व आंकलन की याचिका के अन्तर्गत जनसुनवाई में विडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से सम्बोधित किया।
डिस्कॉम मुख्यालय मेरठ से  पीवीवीएनएल के प्रबंध निदेशक अरविन्द मल्लप्पा बंगारी  की अध्यक्षता एवं आईपी सिंह निदेशक वाणिज्य की उपस्थिति में निगम अधिकारियों ने बैठक में प्रतिभाग किया।कार्यक्रम में मुख्यालय एवं मुख्य अभियन्ता;वितरणद्ध के क्षेत्रीय कार्यालयों पर जनसुनवाई हेतु आम उपभोक्ताओं को आमंत्रित किया गया। इस जनसुनवाई में प्रबन्ध निदेशक एवं  निदेशक वाणिज्य द्वारा पविविनिलि की वर्ष 2018.19 की ट्रू.अप, वर्ष 2019.20 का एनुअल परर्फोमेन्स रिव्यू;एपीआर एवं वर्ष 2020.21 में वार्षिक राजस्व की आवश्यकता के सम्बन्ध में विवरण प्रस्तुत किया गया जिसके अन्दर वर्ष 2018.19 वर्ष 2019.20 तथा वर्ष 2020.21 की प्रस्तावित आंकडे बिन्दुवार प्रस्तुत किये गये। विडियो कान्फ्रेन्सिंग मे श्रेणीवार उपभोक्ताओं की संख्याए श्रेणीवार भार एवं कुल राजस्व निर्धारण एवं कुल खर्चों के आधार पर दरें निर्धारित करने का अनुरोध किया गयाए जिसमें इस बात का भी पूर्ण ध्यान रखा गया कि भारत सरकार के टैरिफ प्लान वर्ष 2016 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर उपभोक्ताओं को एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई  के 50 प्रतिशत् की ही दरें निर्धारित करें।
कई उपभोक्ताओं ने विडियो कान्फ्रेन्सिंग में भाग लिया एवं अपने सुझाव दिये। अध्यक्ष  द्वारा उपभोक्ताओं द्वारा दिये गये सुझावों को सुना गया एवं उपभोक्ताओं को आश्वस्त किया गया कि किसी भी वाद में निर्णय लेने से पहले सुझावों को ध्यान में रखा जायेगा।विडियो कान्फ्रेन्सिंग में संजय आनन्द जैन, मुख्य अभियन्ता, एसबी यादव, मुख्य अभियन्ता एके आत्रेय, अधीक्षण अभियन्ता एस राजवंशी, अधीक्षण अभियन्ता आरएपीडीआरपी, राजेन्द्र भान सिंह, अधीक्षण अभियन्ता महेश उपाध्याय, अधिशासी अभियन्ता, गौरव;आईटी अर्पणा त्यागी;आईटी, मनीष कश्यप, रेगुलेटरी कन्सलटेन्ट;पीडब्ल्यूडी, आदि उपस्थित रहे।