असली तृणमूल कांग्रेस की लड़ाई में ममता का शक्ति प्रदर्शन, दो ट्रक दस्तावेज लेकर चुनाव आयोग पहुंचा खेमा
38 विधायकों और 17 सांसदों के हस्ताक्षर वाले हलफनामे सौंपे, पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न पर दोनों गुटों में आर-पार की जंग
नई दिल्ली/कोलकाता। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस पर असली दावेदारी को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न पर अधिकार की लड़ाई में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खेमे ने रविवार को चुनाव आयोग के सामने अपनी ताकत दिखाई। ममता गुट की ओर से दिल्ली स्थित चुनाव आयोग मुख्यालय में दो ट्रक दस्तावेज और हलफनामे जमा कराए गए। इन दस्तावेजों के साथ 38 विधायकों और 17 सांसदों के हस्ताक्षर भी सौंपे गए हैं। ममता खेमे ने खुद को असली तृणमूल कांग्रेस बताते हुए पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न पर अपना दावा पेश किया है।
17 सांसदों और 38 विधायकों का समर्थन दिखाया
ममता बनर्जी गुट की ओर से सांसद कल्याण बनर्जी, डोला सेन और डेरेक ओ'ब्रायन ने चुनाव आयोग के कार्यालय पहुंचकर दस्तावेज जमा किए। हलफनामों पर ममता बनर्जी के अलावा लोकसभा और राज्यसभा के कुल 17 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। वहीं 38 विधायकों ने भी ममता गुट के समर्थन में हस्ताक्षर किए हैं। इनमें पश्चिम बंगाल के 32, मेघालय के पांच और असम का एक विधायक शामिल है।
कल्याण बनर्जी ने बताया कि हलफनामों की हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों चुनाव आयोग को सौंप दी गई हैं। उन्होंने कहा कि दस्तावेजों से भरा एक और ट्रक जल्द दिल्ली पहुंचेगा।
ऋतब्रत गुट पहले ही कर चुका है दावा
तृणमूल कांग्रेस पर अधिकार की इस लड़ाई में ऋतब्रत बनर्जी का गुट भी पीछे नहीं है। उसने पांच नवंबर को कई ट्रकों में दस्तावेज भरकर चुनाव आयोग को सौंपे थे। ऋतब्रत गुट ने अपनी पार्टी को असली तृणमूल बताते हुए दावा किया था कि उसके पास 12 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं, नेताओं और समर्थकों के हस्ताक्षर वाला हलफनामा है।
अब ममता गुट ने भी बड़ी संख्या में दस्तावेज जमा कराकर अपनी दावेदारी पेश की है। ऐसे में पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न को लेकर चुनाव आयोग के सामने दोनों पक्षों के दावे अहम हो गए हैं।
सांसदों के दल बदलने से बढ़ा विवाद
पार्टी में टूट और सांसदों के अलग-अलग खेमों में जाने से विवाद और गहरा गया है। खबर के मुताबिक, तृणमूल के राज्यसभा के चार सांसद सुखेंदुशेखर रॉय, सुष्मिता देव, प्रकाश चिक बड़ाइक और कोयल मल्लिक भाजपा में शामिल हो गए हैं। वहीं लोकसभा के 28 में से 20 सांसदों के एनसीपीआई नामक नए दल में शामिल होने का दावा किया गया है।
कल्याण बनर्जी के मुताबिक, लोकसभा के आठ और राज्यसभा के नौ सांसदों ने ममता गुट के हलफनामे पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने दावा किया कि नए दल में शामिल हुए किसी भी सांसद ने उनके हलफनामे पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।
विधायकों के समर्थन को लेकर भी खींचतान
विधानसभा चुनाव में तृणमूल को 80 सीटें मिलने के बाद पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर विवाद शुरू हुआ। ऋतब्रत बनर्जी ने विपक्ष का नेता चुने जाने के समय 58 विधायकों का समर्थन होने की बात कही थी। बाद में उन्होंने यह संख्या बढ़कर 65 होने का दावा किया। दूसरी ओर, ममता गुट की ओर से 32 पश्चिम बंगाल के विधायकों के हस्ताक्षर चुनाव आयोग को सौंपे जाने की बात कही गई है।
चुनाव आयोग के फैसले पर टिकी निगाहें
दोनों गुटों की ओर से बड़ी संख्या में दस्तावेज और समर्थकों के हलफनामे पेश किए जाने के बाद अब चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सबकी निगाहें टिकी हैं। किस गुट को तृणमूल कांग्रेस का नाम और चुनाव चिह्न मिलेगा, इसका फैसला आयोग के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों और दावों की जांच के बाद होगा। फिलहाल बंगाल की राजनीति में पार्टी के वास्तविक नेतृत्व और पहचान को लेकर संघर्ष तेज हो गया है।


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