चुनाव आयोग में कार्य आवंटन पर विवाद: दो आयुक्तों ने कैबिनेट सचिव को लिखी थी चिट्ठी
आरटीआई से पुष्टि हुई कि 29 जुलाई को पहुंचे थे दोनों पत्र, 5 अगस्त तक डीओपीटी और मुख्य चुनाव आयुक्त कार्यालय को भेजे गए; पत्रों की सामग्री अब तक सार्वजनिक नहीं
नई दिल्ली। चुनाव आयोग में कार्य आवंटन को लेकर उठे विवाद में आरटीआई के जवाब से अहम जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने 29 जुलाई को विवादित कार्य आवंटन आदेश के संबंध में सीधे कैबिनेट सचिव को पत्र लिखे थे। इन पत्रों की सामग्री अभी सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन कैबिनेट सचिवालय के आरटीआई जवाब से उनके प्राप्त होने और आगे भेजे जाने की पुष्टि हुई है।
रिपोर्ट के अनुसार, इस संबंध में 24 सितंबर को आरटीआई आवेदन दाखिल किया गया था। कैबिनेट सचिवालय ने 19 अक्टूबर को जवाब दिया। जवाब में बताया गया कि दोनों पत्र 29 जुलाई को प्राप्त हुए और 30 जुलाई को दर्ज किए गए। इसके बाद 5 अगस्त तक इन्हें कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के अधिकारियों तथा मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय को भेज दिया गया।
14 पन्नों के दस्तावेज का ब्योरा
रिपोर्ट के मुताबिक, संबंधित दस्तावेज कुल 14 पन्नों के हैं। इनमें दोनों चुनाव आयुक्तों के पत्रों के 10 पन्ने, दो पन्नों का जवाब और दो पन्नों की फाइल नोटिंग शामिल है। हालांकि, कैबिनेट सचिवालय ने पत्रों की वास्तविक सामग्री सार्वजनिक नहीं की है। ऐसे में यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि आयुक्तों ने अपने पत्रों में क्या आपत्तियां उठाई थीं और जवाब में क्या कहा गया था।
28 जुलाई के आदेश से शुरू हुआ विवाद
विवाद की शुरुआत 28 जुलाई को जारी कार्य आवंटन आदेश से हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार, दोनों चुनाव आयुक्तों ने इस आदेश पर आपत्ति जताते हुए नियमों के उल्लंघन का मुद्दा उठाया था। बाद में संबंधित कार्य आवंटन आदेश रद्द कर दिया गया। रिपोर्टों में यह भी कहा गया कि प्रस्तावित बदलावों से मतदाता सूची से जुड़े आईटी सिस्टम की निगरानी व्यवस्था प्रभावित हो सकती थी। आयुक्तों ने कथित तौर पर कहा था कि ये बदलाव उनकी जानकारी और सहमति के बिना किए गए।
चुनाव आयोग ने क्या सफाई दी?
चुनाव आयोग ने 26 सितंबर को जारी प्रेस विज्ञप्ति में अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि कैबिनेट सचिव को लिखा गया पत्र किसी नीतिगत विषय या आईटी डिवीजन से संबंधित नहीं था, बल्कि आयोग में प्रतिनियुक्ति पर आए एक अधिकारी के काम से जुड़ा था। आयोग के अनुसार, उस अधिकारी की ओर से जारी कार्य पुनर्वितरण आदेश दोनों आयुक्तों के निर्देश के बाद लागू नहीं किया गया। आयोग ने यह भी कहा था कि उप निर्वाचन आयुक्त की आईटी डिवीजन पर निगरानी वास्तव में कभी समाप्त नहीं की गई थी।
आरटीआई से क्या हुआ स्पष्ट?
आरटीआई के जवाब से फिलहाल यह पुष्टि हुई है कि दोनों पत्र कैबिनेट सचिवालय पहुंचे थे और उन्हें संबंधित विभागों तथा मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय को भेजा गया था। लेकिन पत्रों की सामग्री सार्वजनिक नहीं होने के कारण विवाद के मूल मुद्दों और जवाब के विस्तृत ब्योरे पर स्थिति स्पष्ट नहीं है।
मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्तों के बीच कार्य आवंटन को लेकर सामने आए इस घटनाक्रम ने चुनाव आयोग की आंतरिक प्रक्रिया पर चर्चा तेज कर दी है। हालांकि, पत्रों की वास्तविक सामग्री सामने आने के बाद ही उनके विषय और उठाई गई आपत्तियों का पूरा आकलन किया जा सकेगा।


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