...ताकि शोषण रुके
इलमा अज़ीम
दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाले देश भारत में उच्च शिक्षा की मांग तेजी से बढ़ी है। वहीं सरकारी विश्वविद्यालय इस मांग को पूरा करने में असमर्थ हैं। वजह साफ है कि वित्तीय संसाधनों की कमी के चलते सरकारी संस्थान ज्यादा संख्या में छात्रों को मौका देने में विफल नजर आते हैं। जिसके चलते देश में निजी विश्वविद्यालयों को पांव पसारने का मौका मिल रहा है।
वहीं एक हकीकत यह भी है कि कड़ी स्पर्धा वाले निजी क्षेत्र ने बीते कुछ वर्षों में आधी-अधूरी सच्चाइयों का सहारा लेकर अपना कारोबार बढ़ाया है। पर्याप्त शैक्षिक ढांचा न होने, योग्य-अनुभवी शिक्षकों की कमी और प्रभावी अकादमिक शोध की अनदेखी के बावजूद विश्वविद्यालय परिसरों में उपलब्ध सुविधाओं को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया जाता है। आये दिन देश के विभिन्न निजी विश्वविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता और आर्थिक संसाधन जुटाने में पारदर्शिता के अभाव की खबरें सुर्खियां बनती रहती हैं। कुछ विश्वविद्यालयों ने अपनी सुविधा के हिसाब से कायदे-कानून बनाने और शैक्षिक जवाबदेही से बचने के रास्ते भी निकाल लिए हैं।
वहीं दूसरी ओर प्लेसमेंट के बाबत भी आंकड़ों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाता है। दरअसल, यदि फैकल्टी डेवलपमेंट की कमी एक समस्या है, तो उससे अधिक चिंता करने वाली बात यह भी है कि कम स्टाफ पर ज्यादा काम करने का अतिरिक्त बोझ भी है। अंतत: इस सब का खामियाजा छात्रों को ही भुगतना पड़ता है, क्योंकि उनके हितों से ही समझौता किया जाता है।
वहीं सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद निजी विश्वविद्यालयों के लिये फीस स्ट्रक्चर, कर्मचारियों के वेतन, अन्य खर्चों व सरकार से मिलने वाले फायदों या भर्ती और शिक्षा के मानकों के बारे बढ़ा-चढ़ाकर जानकारी देना मुश्किल नहीं होगा। कागजी कार्यवाही पूरी करने की उनकी महारत पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता है। सही मायने में असली चुनौती सख्त जांच-पड़ताल की होगी। खासकर उस वातावरण में जहां लंबे समय से नियमों और सही तौर-तरीकों की अनदेखी की जाती रही है। हकीकत में निजी विश्वविद्यालयों के लिये जिम्मेदारी और जवाबदेही अनिवार्य शर्त होनी चाहिए।





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