योगी कैबिनेट की बैठक में 22 प्रस्तावों को मिली मंजूरी

माध्यमिक और संस्कृत विद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। साथ ही पशुपालकों को एक गाय पालने पर 50 हजार रुपये का अनुदान, पशु बीमा में 85 फीसदी खर्च सरकार उठाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों और उनके आश्रितों को भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने का भी प्रस्ताव पास हुआ। झांसी और ललितपुर में भंडारगृह निर्माण के लिए निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है।

एफडीआई और वैश्विक कंपनियों के निवेश को लेकर इम्पावर्ड कमेटी के फैसले का प्रस्ताव पास हो गया है। इसके अलावा यूपी की जीसीसी नीति-2024 के तहत उच्चस्तरीय समिति की संस्तुतियों को भी मंजूरी मिल गई है।

चार लिंक एक्सप्रेसवे को मिली मंजूरी

साथ ही यूपी में चार लिंक एक्सप्रेसवे , फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़े जाने हेतु लिंक एक्सप्रेसवे, झांसी लिंक एक्सप्रेसवे, जेवर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के विकासकर्ताओं के चयन को कैबिनेट की मंजूरी का मिल गई है।

पशुपालन से किसानों की आय बढ़ाने पर जोर

सरकार का मुख्य उद्देश्य पशुपालन को किसानों की आय बढ़ाने का प्रमुख माध्यम बनाना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्टेट लैब स्टार्ट मिशन के गठन का प्रस्ताव रखा गया है। इस मिशन के तहत रोजगार सृजन पर ध्यान दिया जाएगा। उद्यमिता विकास को भी बढ़ावा दिया जाएगा। पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने और पशु उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

 

- उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलयान नियमावली-2026 के प्रख्यापन का प्रस्ताव पास।

- प्रयागराज में हाईकोर्ट के अधिकारियों के लिए 845 आवास बनाने को वित्तीय मंजूरी देने का प्रस्ताव पास।

- यूपी में साइबर सुरक्षा ऑपरेशंस सेंटर की स्थापना का प्रस्ताव।

- लखनऊ-हरदोई में 1000 एकड़ में विकसित होगा पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क, मास्टर डेवलपर के चयन का प्रस्ताव पास।

- यूपी में प्रगति रोबोटिक्स पार्क की स्थापना का प्रस्ताव पास।

- प्रयागराज में ऑडिटोरियम और वर्किंग वुमन हॉस्टल के निर्माण का प्रस्ताव पास।

- लखनऊ और वाराणसी में सीवरेज-पेयजल से जुड़ी 7 परियोजनाओं के व्यय प्रस्ताव को मंजूरी।