जलभराव की चुनौती
राजीव त्यागी
मानसून आते ही शहरों का जलमग्न होना अब एक आम बात हो गई है। यह केवल मौसम की चुनौती नहीं, बल्कि हमारे शहरी नियोजन की उस विफलता का परिणाम है, जिसमें कंक्रीट के जंगल तो खड़े कर दिए गए, लेकिन पानी की निकासी के प्राकृतिक रास्ते बंद कर दिए। हर वर्ष की बरसात यह साफ कर देती है कि शहर आसमान से बरसने वाले पानी में नहीं, बल्कि अपनी योजनाओं की कमियों और प्रशासनिक विफलताओं में डूबते हैं। कुछ घंटों की तेज बरसात हमारे तथाकथित आधुनिक शहरी नियोजन की तमाम कमजोरियों को उजागर कर देती है।
सड़कें जलमग्न हो जाती हैं, यातायात थम जाता है, बाजारों में पानी भर जाता है और लोगों की दिनचर्या बुरी तरह अस्त-व्यस्त हो जाती है। हर बरसात हमें एक बेहद असहज सच का आईना दिखाती है कि हमने शहरों का अंधाधुंध विस्तार तो किया, लेकिन उनकी बुनियादी क्षमता और जल निकासी अवसंरचना को उसी अनुपात में मजबूत नहीं किया। यही कारण है कि महज कुछ घंटों की बरसात पूरे शहरी ढांचे की नींव हिला देती है।
इन्हें नजरअंदाज करके किया गया विकास पहली ही तेज बरसात में अपनी कमजोरियां उजागर कर देता है। इस कुप्रबंधन का सबसे अधिक नुकसान आम नागरिक को उठाना पड़ता है। घंटों जाम में फंसा कर्मचारी, जलमग्न सड़कों के बीच अस्पताल पहुंचने के लिए संघर्षरत मरीज, प्रभावित छोटे व्यापारी और दिहाड़ी मजदूर, सभी इसकी भारी कीमत चुकाते हैं। अंडरपास में जलभराव से होने वाले हादसे आम हो गए हैं। इसके बाद डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड जैसी जलजनित बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। आज जरूरत है इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार किया जाए।
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