PM-सेतु योजना का देशभर में विस्तार, ओडिशा, गुजरात और तेलंगाना के ITI क्लस्टरों को मिली मंजूरी
मेरठ। प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआई (PM-सेतु) योजना के तहत देशव्यापी विस्तार को मंजूरी मिल गई है। कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय की सचिव देवश्री मुखर्जी की अध्यक्षता में आयोजित चौथी नेशनल स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया।
बैठक में महानिदेशक (डीजीटी) दिलीप कुमार, संयुक्त सचिव मानसी सहाय ठाकुर, विभिन्न राज्य सरकारों, उद्योग जगत, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट पार्टनर्स और अन्य प्रमुख हितधारकों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
कमेटी ने पायलट चरण के सफल संचालन के बाद PM-सेतु योजना को देशभर के 200 चिन्हित आईटीआई क्लस्टरों तक विस्तार देने की मंजूरी दी। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उद्योगों की जरूरत और अपनी तैयारियों के अनुसार योजना लागू करने की सुविधा मिलेगी। साथ ही उद्योगों और सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs) की भागीदारी बढ़ाने तथा कार्यान्वयन प्रक्रिया को और सरल बनाने के प्रस्ताव भी मंजूर किए गए।
बैठक में कुल 1,237.58 करोड़ रुपये की लागत वाली स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) को मंजूरी दी गई। इसके तहत ओडिशा, गुजरात और तेलंगाना में उद्योगों की भागीदारी से आईटीआई क्लस्टरों का आधुनिकीकरण किया जाएगा।
ओडिशा में गवर्नमेंट आईटीआई बारबिल को हब और आनंदपुर, कोइरा, करंजिया व बारकोट आईटीआई को स्पोक केंद्र बनाया गया है। यहां जिंदल नवीन अवसर लिमिटेड एंकर इंडस्ट्री पार्टनर होगी और 240.21 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है।
गुजरात में गवर्नमेंट आईटीआई सूरत को हब तथा हजीरा, बारडोली, सचिन और महिला आईटीआई सूरत को स्पोक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। यहां आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया एंकर इंडस्ट्री पार्टनर होगी, जिसके लिए 240.18 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है।
तेलंगाना में गवर्नमेंट आईटीआई ओल्ड सिटी को हब तथा वारंगल, नलगोंडा बॉयज़, विकाराबाद गर्ल्स और पंजागुट्टा आईटीआई को स्पोक केंद्र बनाया जाएगा। इस क्लस्टर के लिए अपोलो मेडस्किल्स लिमिटेड को एंकर इंडस्ट्री पार्टनर चुना गया है और 241.01 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव है।
सरकार का मानना है कि PM-सेतु योजना के विस्तार से आईटीआई संस्थानों का आधुनिकीकरण होगा, उद्योगों की जरूरत के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण मिलेगा और युवाओं के रोजगार के अवसरों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी।


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