उद्यमियों को राहत के संकेत: मिडफो में शिफ्ट के अनुसार चलेंगी बसें
मंडलीय उद्योग बंधु समिति की बैठक में व्यापार, यातायात और औद्योगिक समस्याओं पर मंथन, आयुक्त व डीआईजी ने दिए त्वरित समाधान के निर्देश
मेरठ। आयुक्त सभागार में गुरुवार को आयुक्त मेरठ मंडल भानु चंद्र गोस्वामी एवं डीआईजी कलानिधि नैथानी की संयुक्त अध्यक्षता में मंडलीय उद्योग बंधु समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में मेरठ मंडल के विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने व्यापार एवं उद्योग से जुड़ी समस्याएं उठाईं, जिनके समाधान के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।
बैठक में मिडफो औद्योगिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिए शिफ्ट के अनुसार सिटी बस सेवा शुरू करने की मांग प्रमुखता से उठी। इस पर आयुक्त ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को मिडफो एसोसिएशन के साथ समन्वय स्थापित कर श्रमिकों की कार्य-शिफ्ट के अनुरूप बसों का संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
मेरठ बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन ने कारीगरों द्वारा सोना लेकर फरार होने की घटनाओं का मुद्दा उठाते हुए प्रभावी कार्रवाई की मांग की। पुलिस विभाग ने बताया कि सर्राफा बाजार में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है और व्यापारियों के साथ नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं। डीआईजी ने ऐसे मामलों की एफआईआर की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
लघु उद्योग भारती ने माप-बाट विभाग के निजी वेंडरों द्वारा कैलिब्रेशन शुल्क नकद लेने की शिकायत दर्ज कराई। विभाग ने स्पष्ट किया कि सभी सेवाएं ऑनलाइन कर दी गई हैं तथा लाइसेंसधारियों के लिए पहचान पत्र साथ रखना अनिवार्य किया गया है। आयुक्त ने इस प्रकरण को अगली बैठक से निस्तारित करने के निर्देश दिए।
बैठक में कैंची क्लस्टर की बिजली आपूर्ति और कूड़ा निस्तारण की समस्या भी उठाई गई। आयुक्त ने इन मुद्दों के समाधान के लिए अलग से बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए।
यू.पी. चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि राकेश रस्तोगी ने शहर में बढ़ते ट्रैफिक जाम और औद्योगिक क्षेत्रों तक जाने वाली सड़कों की खराब स्थिति का मुद्दा उठाया। इस पर डीआईजी ने पुलिस अधीक्षक (यातायात) को संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर समस्याओं के शीघ्र समाधान के निर्देश दिए।
बैठक में पुलिस अधीक्षक यातायात, अपर आयुक्त उद्योग, मेरठ विकास प्राधिकरण के सचिव, विभिन्न जिलों के उपायुक्त उद्योग, विद्युत विभाग, यूपीसीडा, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, राज्य कर विभाग, बाट-माप विभाग, श्रम विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अग्निशमन विभाग तथा विभिन्न औद्योगिक संगठनों के पदाधिकारी एवं उद्यमी उपस्थित रहे।
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