कैलाश मानसरोवर यात्रा संकट
बिना वीजा-परमिट नेपाल में फंसे भारतीय तीर्थयात्री,विदेश मंत्रालय की सख्त एडवाइजरी
नई दिल्ली। विदेश मंत्रालय (MEA) ने कैलाश मानसरोवर की पावन धार्मिक यात्रा पर जाने वाले भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और सख्त गाइडलाइन जारी की है। सरकार ने देश के नागरिकों को सचेत किया है कि वे उचित कागजात और कानूनी अनुमतियों के बिना देश की सीमा पार न करें। दरअसल, कई श्रद्धालु निजी टूर ऑपरेटरों के झांसे में आकर बिना जरूरी दस्तावेज पूरे किए यात्रा पर निकल गए, जिसके कारण वे इस समय पड़ोसी देश नेपाल में फंस गए हैं। नेपाल में फंसे इन नागरिकों द्वारा मदद की गुहार लगाने के बाद मंत्रालय ने यह आपातकालीन एडवाइजरी जारी की है।
विदेश मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, कुछ श्रद्धालुओं ने अपनी यात्रा के लिए आवश्यक चीनी वीजा और परमिट मिलने का इंतजार नहीं किया और पहले ही भारत से प्रस्थान कर दिया। चीन के नियंत्रण वाले तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश के लिए ये दस्तावेज अनिवार्य हैं। इनके न होने के कारण इन यात्रियों को नेपाल में ही रोक दिया गया है और वे आगे की यात्रा करने में असमर्थ हैं।
ऐसा किया तो बन जाएगी मुसीबत
सरकार ने साफ शब्दों में निर्देश दिया है कि जब तक यात्रा से संबंधित सभी कानूनी दस्तावेज और अनुमतियां पूरी तरह आपके हाथ में न आ जाएं, तब तक भारत की सीमा से बाहर सफर की शुरुआत कतई न करें। सिर्फ इस उम्मीद या भरोसे पर घर से निकलना कि आगे के दस्तावेज रास्ते में मिल जाएंगे, श्रद्धालुओं को बड़ी मुसीबत में डाल सकता है।
फर्जी टूर ऑपरेटरों पर कसें शिकंजा, खुद करें जांच
एडवाइजरी का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा निजी टूर ऑपरेटरों की भूमिका से जुड़ा है। मंत्रालय ने श्रद्धालुओं से भावुकता में आकर कोई भी बुकिंग न करने और पहले ऑपरेटर की अच्छे से जांच-परख करने की अपील की है। यात्रियों को यात्रा पर निकलने से पहले दो मुख्य बातें सुनिश्चित करने को कहा गया है कि क्या संबंधित एजेंसी सरकार द्वारा अधिकृत है? क्या ऑपरेटर के पास पहले के यात्रियों का सही रिकॉर्ड है? मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि गैर-अधिकृत या फर्जी ऑपरेटरों के झूठे आश्वासनों के झांसे में आने के कारण ही अक्सर यात्रियों को विदेशों में जाकर गंभीर कागजी दिक्कतों और मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है।
सुरक्षित और सुगम यात्रा सरकार की प्राथमिकता
नई दिल्ली में जारी इस एडवाइजरी का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश का कोई भी नागरिक अपनी इस आस्था से जुड़ी यात्रा के दौरान किसी भी अनचाही मुसीबत, वित्तीय धोखाधड़ी या कानूनी पचड़े का शिकार न हो। सरकार ने स्पष्ट किया है कि नियमों का पालन करके ही इस यात्रा को पूरी तरह सुरक्षित और सुगम बनाया जा सकता है।
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