पखवाडा में 1013 शिकायतों में से 933 बिजली उपभोक्ताओं की समस्या का निस्तारण

9 फरवरी 2026 से 23 फरवरी 2026 तक स्मार्ट मीटर पखवाडा का आयोजन

19079 उपभोक्ताओं द्वारा 408.41 लाख का रिचार्ज 

7131 मोबाईल एप डाउनलोड कर डिजिटल सेवाओं का उपयोग प्रारम्भ किया

 1200 उपभोक्ताओं से ऑन लाईन फीडबैक प्राप्त हुआ

मेरठ। पीवीवीएनएल के प्रबंध निदेशक के निर्देशन पर गत 9 फरवरी से 23 फरवरी तक चल रहे पखवाडै  के तहत 14 जिलों के बिजली उपभोक्ताओं की 1013 शिकायतों  में से  933 बिजली उपभोक्ताओं की समस्या  का निस्तारण अधिकारियों द्वारा मौके पर कर दिया गया। इस दौरान 19079 उपभोक्ताओं द्वारा 408.41 लाख का रिचार्ज  कराया।

  प्रबन्ध निदेशक रवीश गुप्ता ने बताया  14 जनपदों में स्मार्ट मीटर पखवाडा 23 फरवरी 2026 तक डिस्कांम के सभी 14 जनपदों में स्मार्ट मीटर पखवाडा का आयोजन किया जा रहा है। स्मार्ट मीटर पखवाडा का मुख्य उद्देश्य विद्युत उपभोक्ताओं को आधुनिक स्मार्ट मीटर प्रणाली के प्रति जागरूक करना तथा उन्हें इसकी तकनीकी विशेषताओं एवं लाभों से अवगत कराना है।

स्मार्ट मीटर के माध्यम से, उपभोक्ताओं को रियल टाइम ऊर्जा खपत की जानकारी प्राप्त होती है जिससे वह अपने विद्युत उपयोग का, बेहतर प्रबन्धन कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त बिलिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता, सटीक मीटर रीडिंग, समयबद्ध बिल जनरेशन तथा डिजिटल भुगतान की सुविधा सुनिश्चित होती है। स्मार्ट मीटर पखवाडा के दौरान व्यापक जन-जागरूकता कार्यक्रम, उपभोक्ता संवाद, शिविर, फील्ड विजिट, डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से, सूचना प्रचार-प्रसार के माध्यम से गतिविधियाँ आयोजित की जा रही है।

उन्होंने बताया कि पखवाडा अवधि में अब तक कुल 12771 उपभोक्ताओं के लिए, लाइव डेमोस्ट्रेशन एवं संवाद कार्यक्रम आयोजित किए गए। स्मार्ट मीटर पखवाडा के दौरान 19079 उपभोक्ताओं द्वारा कुल 408.41 लाख का रिचार्ज किया गया जिससे डिजिटल भुगतान को बढावा मिला, इसके अतिरिक्त 7131 उपभोक्ताओं ने मोबाईल एप डाउनलोड कर स्मार्ट सेवाओं का लाभ उठाया।अभियान के दौरन 1013 उपभोक्ता शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें से 933 शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया गया। उपभोक्ताओं से 1200 ऑन लाईन फीडबैक भी प्राप्त हुए जिनमें सेवा गुणवत्ता सुधार हेतु महत्वपूर्ण सुझाव मिले। यह अभियान ऊर्जा दक्षता को प्रोत्साहित करने, उपभोक्ताओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने तथा विद्युत वितरण व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सिद्ध हो रहा है।

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