जिले की रैकिंग गिरने की गाज अधिकारियों पर गिरी 

डीएम ने  24 अधिकारियों के अग्रिम आदेशों तक वेतन रोकने व स्पष्टीकरण  के निर्देश जारी किए

आईजीआरएस शिकायतो का निस्तारण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता

जिलाधिकारी ने विकास भवन सभागार में की आईजीआरएस की समीक्षा 

 मेरठ । आईजीआरएस रैंक में मेरठ की गिरावट के चलते सोमवार को डीएम ने समीक्षा बैठक में 24 अधिकारियों के अग्रिम आदेशों तक वेतन राेकने व स्पष्टीकरण के आदेश जारी कर दिए है । डीएम के आदेश के बाद अधिकािरियेां में हड‍़कंप मच गया है। 

विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी डा. वी.के. सिंह द्वारा आईजीआरएस की समीक्षा बैठक की गई। आईजीआरएस की समीक्षा करते हुये जिलाधिकारी ने जनपद की रैंक में गिरावट होने पर कडी नाराजगी व्यक्त की। आईजीआरएस की समीक्षा करते हुये 100 प्रतिशत असंतुष्ट फीडबैक वाले  24  विभागीय अधिकारियों जिसमें  संपत्ति प्रबंधक मेरठ आवास एवं विकास परिषद, सहायक विकास अधिकारी दौराला, उपायुक्त मेरठ वाणिज्य कर विभाग, खंड विकास अधिकारी मवाना कलां, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी (सीएचसी) रजपुरा, सामान्य प्रबंधक मेरठ उद्योग, सचिव मंडी समिति मंडी सचिव मेरठ, जिला क्षय रोग अधिकारी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), अधिशासी अभियंता निर्माण खंड मेरठ, प्रबंधक/प्रधान प्रबंधक मेरठ दुग्ध विकास विभाग, जिला समाज कल्याण अधिकारी, अधिशासी अभियंता खंड-1 मेरठ विद्युत, अधिशासी अभियंता वि0परीक्षण खंड मेरठ, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, चकबंदी अधिकारी सरधना, चकबंदी अधिकारी मवाना, चकबंदी अधिकारी सदर मेरठ, खंड विकास अधिकारी खरखौदा, प्रभारी चिकित्साधिकारी (सीएचसी) मवाना, प्रभारी चिकित्साधिकारी (सीएचसी) सरूरपुर, खंड शिक्षा अधिकारी जानी, बाल विकास परियोजना अधिकारी खरखौदा, बाल विकास परियोजना अधिकारी माछरा का अग्रिम आदेशो तक वेतन रोके जाने के मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश दिये गये तथा निर्देशित किया गया कि इन अधिकारियो से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाये। संतोषजनक उत्तर न होने पर इनके विरूद्ध कडी कार्यवाही अमल में लाई जाये। इसके अतिरिक्त बैठक में अनुपस्थित अधिकारियो का भी वेतन रोके जाने के निर्देश दिये गये। 

 डीएम ने साफ कहा कि आईजीआरएस प्रणाली मुख्यमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। विभागीय अधिकारियों की शिथिलता और समयबद्ध शिकायतों का निस्तारण न होने के कारण जनपद की रैंक खराब होती है। उन्होने सख्त चेतावनी देते हुये निर्देशित किया कि विभागीय/नोडल अधिकारी अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाये तथा आईजीआरएस को गंभीरता से लें और स्वयं नियमित मॉनीटरिंग तथा शिकायतों का निस्तारण करना सुनिश्चित करें। इस संबंध में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। उन्होंने कहा कि आईजीआरएस की निगरानी नियमित रूप से शासन स्तर से की जा रही है शासन की मंशा अनुरूप अधिकारी प्राप्त शिकायतों का निस्तारण संतुष्टिपरक एवं गुणवत्तापूर्ण सुनिश्चित करें। 

इस अवसर पर सीडीओ नूपुर गोयल, ज्वाईंट मजिस्ट्रेट दीक्षा जोशी, सीएमओ डा. अशोक कटारिया, अपर अपर जिलाधिकारी वित्त सूर्य कान्त त्रिपाठी, नगर मजिस्ट्रेट नवीन कुमार श्रीवास्तव, एसडीएम मवाना संतोष कुमार सिंह, जिला विकास अधिकारी, उप निदेशक कृषि नीलेश चौरसिया, पीडीडीआरडीए सुनील कुमार सिंह, जिला सूचना अधिकारी सुमित कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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