इजराइल, जापान एवं जर्मनी में नौकरी चाहिए तो करें ऑनलाइन पंजीकरण

सहायक निदेशक क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय शशिभूषण उपाध्याय ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार श्रम एवं सेवायोजन विभाग द्वारा विदेशों में रोजगार के अवसर को देखते हुए रोजगार संगम पोर्टल rojgaarsangam.up.gov.in विकसित किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से इजराइल, जापान एवं जर्मनी में 5000 से अधिक युवाओं को अलग-अलग क्षेत्रों में नौकरी दिलाने की तैयारी की है, जिसके लिए सेवायोजन विभाग के रोजगार संगम पोर्टल पर पंजीयन की सुविधा उपलब्ध करायी गई है। विभाग द्वारा अभी तक केवल इजराइल में नौकरी दी थी अब विभाग इजराइल के साथ-साथ जापान एवं जर्मनी में भी युवाओं को नौकरी का अवसर दिया जा रहा है। विदेशों में नौकरी के लिए सेवायोजन पोर्टल rojgaarsangam.up.gov.in पर पंजीयन शुरू हो चुके है।

इसमें इजराइल, जापान, जर्मनी में नर्सिग व केयर गिवर (देखभालकर्ता) के लिए 5000 से अधिक रिक्तियां निकली हैं, जिसके लिए नर्सिंग डिप्लोमा योग्यताधारी पुरूष व महिला पात्र होंगें। इजराइल के लिए आयु सीमा 25 से 45 वर्ष रखी गयी है। वेतन 131318 रूपये प्रतिमाह मिलेगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मार्च है।

जापान में केयर गिवर के 50 पद के लिए नर्सिंग डिप्लोमा वाले पुरूष व महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे, जिसके लिए आयु सीमा 20 से 27 वर्ष होगी तथा वेतन 1,16,976 प्रतिमाह मिलेगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मार्च है। जर्मनी में सहायक नर्स की 250 रिक्तियां उपलब्ध है, जिसके लिए आयु सीमा 24 से 40 वर्ष है। वेतन 2,29,925 रूपये प्रतिमाह मिलेगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी है।

इच्छुक अभ्यर्थी सेवायोजन विभाग के पोर्टल rojgaarsangam.up.gov.in पर अपना निःशुल्क ऑनलाईन पंजीकरण कर सकते है। विस्तृत जानकारी हेतु अभ्यर्थी सभी कार्यदवसों में कार्यालय में आकर कक्ष संख्या 16 में  जयभगवान, वरिष्ठ सहायक, (मो० न० 8433031922) से सम्पर्क कर सकते है।

रैपिड रेल परियोजना के क्रियान्वयन हेतु जनपद अंतर्गत ग्राम खास की अर्जित की जाने वाली भूमि हेतु धारा-19(1) की वैद्यता को 05 मई तक किया गया विस्तारित

   मेरठ।जिलाधिकारी डा. वी.के. सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम मेरठ द्वारा संचालित रैपिड रेल परियोजना के क्रियान्वयन हेतु जनपद मेरठ के अंतर्गत ग्राम खास की अर्जित की जाने वाली भूमि हेतु धारा-19(1) कि विज्ञप्ति 05 मार्च 2024 को निर्गत की गई थी जिसकी वैद्यता  04 मार्च 2025 तक है। परन्तु प्रकरण में अर्जित की जाने वाली भूमि की संयुक्त जांच की कार्यवाही में समय लगने के कारण 04 मार्च 2025 तक अभिनिर्णय घोषित किया जाना संभव नहीं है। अतः परियोजना की महत्ता एवं प्रयोजन के दृष्टिगत परियोजना हित में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-25 में दिये गये प्राविधानो के अनुसार उपरोक्त उल्लिखित धारा-19(1) की वैद्यता तिथि 04 मार्च 2025 को लोकप्रयोजन वाली परियोजना के हित में दो माह अर्थात 05 मई 2025 तक विस्तारित किया जाता है।