यूपी कैबिनेट में 19 प्रस्तावों को मिली मंजूरी

लखनऊ (एजेंसी)।प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा की गई। मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, आगरा मेट्रो सेवा समेत कई 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। वहीं, सीएम योगी ने अधिकारियों को कुछ जरूरी दिशा निर्देश भी दिए।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में यह बैठक राजधानी लखनऊ स्थित लोकभवन में हुई। मंत्री ने गेहूं खरीद को लेकर बताया कि राज्य में गेहूं का समर्थन मूल्य घोषित- 2425/ रुपये क्विंटल से खरीद होगी। 17 मार्च 2025 से 15 जून 2025 तक 6500 क्रय केंद्र स्थापित किये जायेंगे जहां खरीद होगी इसके साथ ही सुरेश खन्ना ने बताया कि बलिया में मेडिकल कॉलेज हेतु निशुल्क भूमि चिकित्सा शिक्षा विभाग को हस्तांतरण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही बुलंदशहर में नर्सिंग कॉलेज निर्माण हेतु निशुल्क भूमि चिकित्सा शिक्षा विभाग को हस्तांतरण प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है।

इसके अलावा इटावा के सैफई में उत्तरप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में 300 बेडेड गायनी व 100 बेडेड पिड्याट्रिक ब्लॉक को सम्मिलित करते हुए निर्माण हेतु पुनरीक्षित परियोजना को स्वीकृति दी गई है। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की "आगरा मेट्रो सेवा" हेतु उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की भूमि को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को निशुल्क हस्तांतरण प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।  इसके अलावा आगरा मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे कॉरिडोर के मेट्रो डिपो हेतु गृह विभाग की भूमि का आवास शहरी नियोजन विभाग के पक्ष में निशुल्क हस्तांरण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

स्टाम्प विभाग के संदर्भ में जानकारी देते हुए सुरेश खन्ना ने बताया कि 10 हजार से 25 हजार तक के मूल्य के भौतिक स्टाम्प को निष्प्रयोजय(चलन से बाहर) करने हेतु शासनादेश निर्गत करने के प्रस्ताव को मंजूरी, अब ई-स्टाम्प के द्वारा ही कार्य किया जाएगा, 5630.87 करोड़ मूल्य के यह स्टाम्प विभिन्न ट्रेजरीज़ में रखे थे, अतः यह निर्णय लिया गया, कमेटी द्वारा इसको अमल में लाया जाएगा।

कानपुर के संदर्भ में जानकारी देते हुए सुरेश खन्ना ने कहा कि उत्तर प्रदेश सहकारी कताई मिल संघ लिमिटेड के बंद पड़ी कताई मिलों की भूमि को औद्योगिक प्रयोग हेतु यूपीसीडा को निशुल्क हस्तांतरण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। लगभग 451.20 एकड़ भूमि यूपीसीडा को हस्तांरित होगी।

वहीं राज्य स्मार्ट सिटी योजना अंतर्गत राज्य द्वारा घोषित 7 नगर निगम के कार्यकाल को 2 वर्ष हेतु बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है जिसमें गाजियाबाद, मेरठ, फिरोजाबाद, अयोध्या, मथुरा वृंदावन, गोरखपुर, शाहजहांपुर नगर निगम शामिल हैं।