भारतीय किसान यूनियन इंडिया की मुख्यमंत्री से मांग
कब होगी अवैध निर्माण कराने वाले उ.प्र. आवास विकास अधिकारियों पर कार्यवाही
मेरठ।भारतीय किसान यूनियन इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप तितौरिया ने मुख्यमंत्री, उ.प्र. सरकार से अवैध निर्माण कराने वाले उ.प्र. आवास विकास के भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग की।
उन्होंने कहा कि न्यायालय द्वारा सैंट्रल मार्किट प्रकरण में जो फैसला दिया गया है उसमें दुकानदारों के साथ ही अधिकारी भी बराबर के दोषी है। क्योंकि बिना इनकी मिलीभगत के इतनी बड़ी गिनती में अवैध निर्माण कैसे हो गये। तत्कालीन अधिशासी व अधिक्षण अभियंता और उनके कनिष्ठ अधिकारी तो दुकानदारों से सुविधा शुल्क लेकर अवैध निर्माण करा कर भी बच गए। उन्होंने मुख्यमंत्री से इनके विरुद्ध भी कार्यवाही की मांग की। तथा मुख्यमंत्री को सूचित किया कि आज भी माधवपुरम स्कीम नं. 10 में उ.प्र. आवास विकास परिषद के अधिकारियों व कर्मचारियों की मिलीभगत से अवैध निर्माण जोर-शोर से चल रहे है। आवासीय भूखण्ड पर विवाह मण्डप, बड़ी बड़ी दुकानें व शोरुम बन गये है। कई मण्डपों में तो पार्किंग तक नहीं है। बिना स्वीकृत मानचित्र के अधिकारियों द्वारा कैसे अवैध निर्माण करा दिए गए है।
इस सम्बन्ध में शीघ्र भारतीय किसान यूनियन इंडिया का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिलकर उ.प्र. आवास विकास परिषद के अधिकारियों व कर्मचारियों के भ्रष्टाचार से उन्हें अवगत करा कर कार्यवाही की मांग करेगा। उन्होने कहा कि भारतीय किसान यूनियन इंडिया की भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई जारी रहेगी तथा उन्होने माधवपुरम स्कीम नं. 10 व अन्य योजनाओं के अवैध निर्माणकर्ताओं से भी सैंट्रल मार्किट प्रकरण से सीख लेनी की अपील की।
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