हेलमेट नहीं तो नहीं मिलेगा पेट्रौल

सरकारी ऑफिस में सीट बेल्ट व हेलमेट नहीं लगाने होगी नो एंट्री 

मेरठ। सड़क हादसों में हो रही मौत के ग्राफ को कम करने के लिए अब प्रदेश स्तर से प्रयास आरंभ हो गये है। अब पेट्राैल पंप बिना हेलमेट को पेट्राेल नहीं दिया जाएगा। वहीं सरकारी कार्यालयों में आने वाले कर्मचारियो ंने अगर कार के सीट बेल्ट नहीं बांधी है या बाइक सवारों ने हेलमेट नहीं लगाया तो उनकी एंटी नहीं पाएंगी है।इसके लिए शासन की ओर से प्रमुख सचिव परिवहन  द्वारा आदेश जारी कर दिए गये है। 

डीएम दीपक मीणा की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन हुआ। जिसमें ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नारायणी भाटिया, एडीएम सिटी बृजेश सिंह, एआरटीओ समेत अन्य विभाग के अधिकारी मौजूद थे।एआरटीओ राजेश कार्दम ने मेरठ समेत प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को लेकर चर्चा की। जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिए कि वह सभी पेट्रोल पंप प्रबंधक से बातचीत करें और सुनिश्चित करें कि कहीं भी बिना हेलमेट लगाए दो पहिया वाहन चालक को पेट्रोल नहीं दिया जाए। इसी के साथ सरकारी कार्यालय जैसे मेरठ विकास प्राधिकरण, कचहरी, एसएसपी कार्यालय, एलआईसी कार्यालय समेत अन्य कार्यालयों में बिना हेलमेट और सीट बेल्ट नहीं लगाने वाले कर्मचारियों और आम नागरिकों को प्रवेश नहीं दिया जाए। यदि कोई चालक जबरदस्ती करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।ट्रैफिक नियम में लापरवाही बरतने वाले सरकारी कर्मचारियों को कार्यालय में एंट्री नहीं दी जाए। यदि कोई जबरदस्ती करता हैं, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।अब देखना होगा की बैठक में तो नियम पास हो गए। सरकारी कर्मचारी और शहर के नागरिक कितना नियमों का पालन करेंगे। 

जानकारी मिली है कि हाईवे पर बड़ी संख्या में ई-रिक्शा व टेंपो से खतौली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत आदि समीपवर्ती जिलों में सवारियां लेकर जाते हैं। अब ऐसे टेंपो व ई रिक्शा को टोल से वापस भेजा जाएगा। दूसरी साइड से आने वाले से वाहनों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।