जिला पंचायत की बोर्ड बैठक में 52 करोड़ का बजट पास

सदस्यों ने जिला पंचायत को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया

मेरठ। जिला पंचायत की बोर्ड बैठक में शनिवार को वर्ष 2025-26 के लिए लगभग 52 करोड़ 67 लाख का मूल बजट पास किया गया। इस दौरान लगभग 48.15 करोड़ का वर्ष 2024-25 के पुनरीक्षित बजट को भी बोर्ड ने मंजूर किया। सदस्यों ने प्रस्तावित तीन प्रतिशत के प्रस्तावित कर के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई। सदस्यों ने जिला पंचायत को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया। बैठक में अधिकारियों की कम उपस्थित के कारण आगामी 20 जनवरी को फिर से बोर्ड बैठक बुलाने का निर्णय लिया गया।

जिला पंचायत की बोर्ड बैठक जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी की अध्यक्षता में पंचायत सभागार में हुई। अपर मुख्य अधिकारी वीएस कुशवाहा ने बोर्ड बैठक का एजेंडा सदस्यों के सामने रखा। इसमें सबसे पहले तीन अगस्त को हुई बोर्ड बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गई। इसके उपरांत पंचम राज्य वित्त आयोग एवं 15वें वित्त आयोग और अन्य वित्त आयोग के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में शासन से मिलने वाले अनुदान के सापेक्ष कार्य योजना के गठन पर विचार किया गया।

कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मखदूमपुर में गंगा के तट पर लगने वाले मेले को नियंत्रित एवं नियमित करने के लिए उद्देश्य से पूर्व में प्रचलित उप विधि संख्या 182-219, 44,45 को अतिक्रमित करते हुए नई उपविधि बनाने की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव रखा गया। जिसपर सदस्यों ने स्वीकृति दी। बोर्ड बैठक में सदस्यों ने किसानों को 400 रुपये से अधिक गन्ना मूल्य दिए जाने की शासन से मांग की।

बोर्ड बैठक में जैसे ही तीन प्रतिशत संपत्ति कर लगाने का प्रस्ताव आया तो राज्यसभा सदस्य डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि क्या ऐसे प्रस्तावों से जिला पंचायत को विकलांग रखना चाहते हो। ऐसे काम करो जिससे जिला पंचायत स्वावलंबी बने। संपत्ति कर बढ़ाने के लिए विभाग की तरफ से एक प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा जाना चाहिए।

जिला पंचायत की सड़कों की गुणवत्ता खराब

सरधना विधायक अतुल प्रधान ने जिला पंचायत द्वारा बनाई जा रहीं सड़कों की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए। साथ ही जेई से जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि विभाग के जेई द्वारा सड़क बनाने की जानकारी जिला पंचायत सदस्य या अन्य जनप्रतिनिधियों को भी नहीं दी जाती है। जिस कारण ठेकेदार खराब गुणवत्ता वाली सड़क बना देता है। जिला पंचायत सदस्यों के प्रस्तावों की समीक्षा न होने के कारण विकास कार्यों में देरी होती है। विधायक ने कहा कि जिला पंचायत क्षेत्र में एमडीए के अतिक्रमण का मामला विधानसभा में भी उठाया है। एमडीए के अतिक्रमण से ग्रामीणों ने शहर की तरफ पलायन कर दिया है।

आपातकालीन पोस्टमार्टम को हो सिंगल विंडो सिस्टम

सदस्यों के प्रस्ताव पर सीडीओ नूपुर गोयल ने कहा कि पूर्व में जिला पंचायत सदस्यों के प्रस्ताव पर जिला प्रशासन ने रात्रि में आपातकालीन पोस्टमार्टम के लिए एडीएम को जिम्मेदारी सौंपी हुई है। अब हर व्यक्ति को एडीएम के माध्यम से सुविधा मिल रही है। काफी सुधार भी हुआ है। सरधना विधायक ने पोस्टमार्टम प्रक्रिया को जटिल बताया। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया सिंगल विंडो सिस्टम के तहत होनी चाहिए। जिस पर सीडीओ ने नई व्यवस्था पर विचार करने का आश्वासन दिया।

महापुरुषों के नाम पर हों रैपिड स्टेशनों के नाम : सम्राट मलिक

जिला पंचायत सदस्य सम्राट मलिक और अनिकेत भारद्वाज ने मेरठ में रैपिड स्टेशनों के नाम महापुरुषों के नाम पर रखने का प्रस्ताव रखा। सम्राट ने डॉ. भीमराव आंबेडकर का चित्र लहराते हुए डॉ. आंबेडकर, धनसिंह कोतवाल, महाराणा प्रताप और अनिकेत भारद्वाज ने पल्लवपुरम स्टेशन का नाम पूर्व विधायक स्व. प्रो रविन्द्र पुंडीर के नाम से रखे जाने का प्रस्ताव रखा। इन्होंने जिला पंचायत सदस्यों को सुरक्षा देने की भी बात कही। सम्राट मलिक ने कहा कि देहात में किनौनी और भदोड़ा में कैंसर फैल रहा है। स्वास्थ्य विभाग पानी की भी जांच नहीं करा रहा है।

पर्यटन विभाग करेगा मखदूमपुर का विकास

मुख्य विकास अधिकारी नूपुर गोयल ने कहा कि मखदूमपुर गंगाघाट पर लगने वाले मेला स्थल को पर्यटकों को लुभाने के लिए पर्यटन विभाग काम कर रहा है। वहां का विकास किया जाएगा। वहां पर हाईमास्ट लाइटों के लिए डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने व्यवस्था की है। इस अवसर पर किठौर विधायक शाहिद मंजूर, जिला पंचायत सदस्य गोपाल प्रधान, ऋषि त्यागी, सांसद प्रतिनिधि रोबिन गुर्जर आदि रहे।